नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ग्राहकांचे पैसे उधळणाऱ्या किंवा नियम मोडून लोन देणाऱ्या 11 बँकांवर कठोर कारवाई केली आहे . रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया नेहमीच ग्राहकांच्या हिताचे निर्णय घेत असते. यावर्षी RBI ने 11 बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत. या बँका कायमच्या बंद झाल्या आहेत .
मिळालेल्या माहितीनुसार या बँकांना एफडी ठेवणं आणि कोणतेही व्यवहार न करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बँकांना आपलं काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. RBI ने यासंदर्भात नोटीस जारी करताना या सर्व बँकांचे कामकाज ठेवीदारांसाठी हानिकारक असल्याचे म्हटलं आहे.
या बँकांकडे भांडवल आणि पैसे कमवण्याची क्षमता नाही असंही बँकेनं आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. अशा स्थितीत बँकिंग कायदा 1949 च्या अनेक तरतुदींचे उल्लंघन या बँकांकडून झालं आहे. या बँकाही त्यांच्या ठेवीदारांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने त्यांची परतफेड करू शकल्या नाहीत. त्यामुळे जनहित लक्षात घेऊन या सर्व बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आले.
या बँकांचे परवाने RBI कडून रद्द :
- दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लिमिटेड, विजयवाडा, आंध्र प्रदेश
- श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड, दाभोई, गुजरात
- द हिरीयुर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड हिरीयुर, कर्नाटक
- जय प्रकाश नारायण नगरी सहकारी बँक लिमिटेड, बसमत नगर, हिंगोली महाराष्ट्र
- सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड, सुमेरपूर, पाली राजस्थान
- पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड, गाजीपूर, यूपी
- द सिटी को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
- बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड, वाराणसी
- शिम्शा सहकारी बँक नियमित, मद्दूर, मंडया, कर्नाटक
- उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बँक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश
- द महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बँक लिमिटेड, तेजपूर, असम
ग्राहकांच्या पैशांचं काय होणार?
DICGC कायदा 1961 च्या तरतुदींनुसार जेव्हा जेव्हा बँकेचा परवाना रद्द केला जातो. प्रत्येक ग्राहकाला नंतर ठेव विमा आणि हमी कॉर्पोरेशनकडून 5 लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
