रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने ऑनलाइन मनी ट्रान्स्फर करण्यासंदर्भात महत्वाची पाऊले उचलली आहेत. मध्यवर्ती बँकेने नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला एक सुविधा विकसित करण्यास सांगितले आहे. ज्यामुळे RTGS आणि NEFT वापरणाऱ्या ग्राहकांना पैसे पाठवलेल्या बँक खात्याचे नाव व्हेरिफाइड करता येणार आहे.
ही व्यवस्था 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी परिपत्रक जाहीर करुन यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
'रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट' म्हणजेच रीअल-टाइम पेमेंट सिस्टम आणि 'नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर' प्रणालीमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी होण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ही सुविधा 1 एप्रिल 2025 पूर्वी उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
सध्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आणि इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस मेकॅनिझम अंतर्गत पैसे पाठवणाऱ्याला प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी लाभार्थीच्या नावाची पडताळणी करण्याची सुविधा आहे.
खात्याचे नाव व्हेरिफाइड करण्याची सुविधा
आरबीआयनेही अशीच सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे RTGS किंवा NEFT प्रणाली वापरून व्यवहार सुरू करण्यापूर्वी पैसे पाठवणाऱ्यालाा लाभार्थीच्या बँक खात्याचे नाव व्हेरिफाइड करण्याची परवानगी देते.
RBI ने नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला ही सुविधा विकसित करण्याचा आणि त्यात सर्व बँकांचा समावेश करण्याचा सल्ला दिला आहे. आरटीजीएस आणि एनईएफटी प्रणालीच्या सहभागी असलेल्या बँका त्यांच्या ग्राहकांना इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंगद्वारे ही सुविधा देतील, असेही त्यात म्हटले आहे. बँकेच्या शाखांमध्ये व्यवहार करण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तींनाही ही सुविधा उपलब्ध असेल. आरटीजीएस आणि एनईएफटी प्रणाली वापरून पैसे पाठवणाऱ्यांमध्ये अनियमितता आणि फसवणूक रोखणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे केंद्रीय बँकेच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. ही सिस्टिम आल्यानंतर पैसे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी, ज्या बँक खात्यात पैसे हस्तांतरित केले जात आहेत त्या खात्याचे नाव व्हेरिफाइड करण्याची सुविधा असेल.
चुका आणि फसवणूक टाळली जाईल
पैसे पाठवणारी व्यक्ती खाते क्रमांक आणि IFSC क्रमांक टाकेल. या आधारे 'कोअर बँकिंग सोल्यूशन' वरून लाभार्थ्याचे खाते क्रमांक प्राप्त केले जाईल आणि पैसे पाठवणाऱ्याला ते दाखवले जाईल. कोणत्याही कारणास्तव लाभार्थ्याचे नाव प्रदर्शित केले जाऊ शकत नसल्यास प्रेषक त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार पैसे पाठवण्याची पावले उचलू शकतो.आरबीआयच्या या निर्णयामुळे बॅंकेचे व्यवहार करताना ग्राहकांकडून कळत नकळत होणाऱ्या चुका आणि फसवणूक टाळली जाऊ शकेल.
शुल्क भरावे लागणार नाही
NPCI या सुविधेशी संबंधित कोणताही डेटा ठेवणार नाही. पैसे पाठवणारी बँक आणि लाभार्थी बँक 'लुकअप' संदर्भ क्रमांक आणि संबंधित 'लॉग' च्या आधारे प्रकरणाचे निराकरण करतील. कोणत्याही शुल्काशिवाय लाभार्थीचे खाते नाव पाहण्याच्या सुविधेसाठी ग्राहकांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही, अशी माहितीही RBI ने दिली आहे.
