रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पाच सहकारी बँकांवर मोठी कारवाई केली, त्यांना आर्थिक दंड ठोठावला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील चार सहकारी बँकांचा समावेश आहे. बँकिंग नियमाचे पालन न केल्यामुळे आरबीने दंडाची कारवाई केली आहे.
महाराष्ट्रातील मुस्लिम सहकारी बँक लि.या बँकेला सर्वाधिक तीन लाखांचा दंड ठोठावण्यात आलाय. त्याशिवाय सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, कोल्हापूर अर्बन सहकारी बँक लिमिटेड, कोयना सहकारी बँक लिमिटेड या महाराष्ट्रातील बँकांना दंड ठोठावलाय. तर ओडिसामधील नाबापल्ली सरकारी बँक लिमिटेड बँकेलाही दंड ठोठावण्यात आलाय. देशातील पाच सहकारी बँकांना आरबीआयने दहा लाखांपेक्षा जास्त दंड ठोठावला आहे.
सर्वाधिक तीन लाखांचा दंड, महाराष्ट्रातील सहाकारी बँकेला
डिपॉझिट खात्यासाठी जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल मुस्लीम सहकारी बँकेला आरबीआयने दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने मुस्लीम सहकारी बँकेला तीन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. ज्या खात्यांमध्ये एक वर्षापेक्षा जास्त काळ देवाणघेवाण झाली नाही, अशा खात्यांचा वार्षिक आढावा घेण्यात मुस्लीम सहकारी बँक अयशस्वी ठरली. किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्याबद्दल दंडात्मक शुल्क आकारण्याबद्दल आणि ग्राहकांना सूचित करण्यात अयशस्वी ठरली. बचत खात्यांमध्ये सरासरी किमान शिल्लक राखण्यात कमतरता असल्याचे आरबीआयच्या तपासात समोर आले.
चुकीच्या पद्धतीने कर्ज मंजूर
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनं बँकिंग नियमन कायदा कलम २० चे उल्लंघन केल्याचं आरसीबीच्या तपासात समोर आले. त्यामुळे आरबीआयने त्या बँकेला २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आपल्या संचालकांना चुकीच्या पद्धतीने कर्ज मंजूर केल्याचे आरबीआयला आढळून आले. हे आरोप बँकेने मान्य केल्याचं समोर आलेय.
नियमांचे पालन नाही
कोल्हापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेला रिझर्व्ह बँकेने दोन लाखांचा दंड ठोठावलाय. कोल्हापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेनं संचालक, त्यांचे नातेवाईक आणि फर्म किंवा त्यांचे हितसंबंध असलेल्या संबंधितांना कर्ज आणि ॲडव्हान्सबाबत जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन केले नसल्याचे आरबीआयला आढळले, त्यामुळे दंड ठोठावला. कोयना सहकारी बँकेवर कारवाई का ? कोयना सहकारी बँकेची 31 मार्च 2023 पर्यंतच्या आर्थिक स्थितीबाबत आरबीआयने तपासणी केली.
कोयना सहकारी बँकेत सक्रीय नसलेल्या कर्ज खात्यातून व्यवहार झाले. आवश्यक उत्पन्न ओळख, मालमत्तेचे वर्गीकरण आणि तरतुदी नियमांनुसार काही कर्ज खात्यांचे नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट म्हणून वर्गीकरण करण्यात बँक अपयशी ठरली. त्यामुळे आरबीआयने कोयना सहकारी बँकेला २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
