मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आयसीआयसीआय बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा आणि आयडीबीआय बँक या पाच बँकांवर आर्थिक दंड ठोठावला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार , शुक्रवारी, आयसीआयसीआय बँकेला 97.8 लाख रुपये, अ‍ॅक्सिस बँकेला 29.6 लाख रुपये, बँक ऑफ महाराष्ट्राला 31.8 लाख रुपये, बँक ऑफ बडोदाला 61.4 लाख रुपये आणि आयडीबीआय बँकेला 31.8 लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला.
आयसीआयसीआयला अनेक कारणांमुळे दंड ठोठावण्यात आला. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, बँकांमधील सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, नो युवर कस्टमर (केवायसी) नियम आणि क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड - इश्युअन्स अँड कंडक्टचे पालन न केल्याबद्दल आयसीआयसीआय बँकेला दंड ठोठावण्यात आला.
आयसीआयसीआय बँकेने सायबर सुरक्षेच्या घटनेची माहिती आरबीआयला विहित वेळेत दिली नाही, काही विशिष्ट श्रेणीतील खात्यांसाठी अलर्ट देण्यासाठी मजबूत सॉफ्टवेअर वापरण्यात अयशस्वी झाले आणि बँक काही ग्राहकांना बिले किंवा स्टेटमेंट पाठवत नव्हती परंतु तरीही त्यांना विलंब शुल्क आकारत होती. असे आरबीआयने म्हटले आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि आयडीबीआय बँकेला 31.80 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. आधार ओटीपी-आधारित ई-केवायसी वापरून उघडलेल्या अनेक ठेव खात्यांबाबत काही नियामक आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँक ऑफ महाराष्ट्रला दंड ठोठावण्यात आला आहे, असे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड द्वारे घेतलेल्या कृषी आणि संबंधित उपक्रमांसाठी अल्पकालीन कर्जांसाठी व्याज अनुदान योजनेवरील नियमांचे पालन न केल्याबद्दल IDBI बँकेला दंड ठोठावण्यात आला.
बँक ऑफ बडोदाला 61.40 लाख दंड ठोठावण्यात आला. बँक ऑफ बडोदासाठी, बँकिंग नियामकाने म्हटले आहे की विमा कंपनीकडून विमा कॉर्पोरेट एजन्सी सेवेत गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणतेही प्रोत्साहन (नॉन-कॅश) दिले जात नाही याची खात्री करण्यात बँक अपयशी ठरली आहे आणि काही निष्क्रिय/निष्क्रिय/गोठवलेल्या बचत ठेव खात्यांमध्ये निर्धारित अंतराने व्याज जमा केले नाही.
केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की हे दंड नियामक अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित आहेत आणि बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर परिणाम करण्याचा त्यांचा हेतू नाही.
