आरबीआय बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि हा फायदा त्यांच्या ग्राहकांना मिळतो.भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक नुकतीच संपली. या बैठकीत सर्वसामान्यांना काहीच फायदा झाला नाही. रेपो दरात काहीच कपात न झाल्याने EMI मध्ये कोणताही बदल होणार नाही. रेपो रेट 5.25 टक्केच राहील. गेल्या एका वर्षात आरबीआईने रेपो दरात 125 बेसिस पॉईंटची कपात केली आहे. पण फेब्रुवारी 2026 मधील बैठकीत पतधोरण समितीने रेपो दर जैसेथे ठेवला आहे. त्यात कोणताही बदल केलेला नाही.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीने शुक्रवारी FY27 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी महागाई दर 4% आणि 4.2% असेल असे म्हटले आहे. पण महागाई दरम्यान सर्वसामान्यांचे गृहकर्ज, वाहन कर्जावरील व्याज कपात होणार नाही. पतधोरण समितीच्या या बैठकीत रेपो दरात कपातीची कोणतीही शक्यता नव्हती. कारण यावेळी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतानाच निर्मला सीतारमण यांनी मोठे संकेत दिले होते. त्यानुसार, भांडवली खर्चात 12% वाढ आणि रोजकोषीय घाटा 4.3% करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेसोबत व्यापारी करार झाल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील.
सध्या टॅरिफ 18% वर आले आहे. तर दुसरीकडे युरोपियन महासंघासोबतही व्यापारी करार झाला आहे. या सर्वांचं फलित लवकरच समोर येईल. त्यामुळे यावेळी पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदर कपातीचा कोणताही निर्णय होणार नाही हे अगोदरच निश्चित मानल्या जात होते.पण महागाईत सर्वसामान्यांना रेपो दर कमी होण्याची आशा होती. त्यामुळे व्याजदर कपातीचा फायदा त्यांना मिळाला असता. त्यांचा ईएमआय अजून काही रुपयांनी कमी झाला असता. मोठ्या गृहकर्जावरील ही व्याजदर कपात वर्षाकाठी मोठी ठरते. ग्राहकांच्या खिशावरील ताण कमी होतो. तर बाजारात क्रयशक्ती वाढल्याने उलाढालही वाढते.
