सध्या म्हाताऱ्यांपासून अगदी लहान मुलं घरोघरी मोबाईल पाहत बसलेली असतात. लहान मुले रडू नयेत म्हणून मुलांचे पालक देखील बिनधास्त मोबाईल देतात. त्यामुळे लहान मुलांना मोबाइलचं अगदी व्यसन झाले आहे. यामुळे लहान मुलांनी मैदानात खेळणे बंद केले आहे.
सोशल मिडिया हे तरुणाईचे जग झाले आहे. प्रत्येकजण सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. मात्र आता १८ वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील मुलांना सोशल मिडिया अकाउंट सुरु करण्यासाठी पालकांची संमती घेणे अनिवार्य आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट ०२३३ च्या मसुद्याच्या नियमांमध्ये ही तरतूद समाविष्ट आहे. याबाबत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नोलॉजी मंत्रालयाने अधिसूचना जाहीर केली आहे. १८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
मसुदा नियम कायद्यानुसार , मुल आणि अपंग व्यक्तीच्या डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर उपाय केले जाणार आहेत. त्यानुसार, डेटा फिड्युशियर्स म्हणजे वैयक्तिक डेटा हातळण्याची जबाबदारी आणि अल्पवयीन मुलांचा डेटा प्रक्रिया करण्यापूर्वी मुलांच्या पालकाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. परवानगी घेण्यासाठी पालकांनी सरकारी ओळखपत्र किंवा डिजिटल लॉकरचे टोकन वापरणे आवश्यक आहे.
मुलांच्या डेटावर विशेष लक्ष ठेवण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे. युजर्सला आपला डेटा हटवण्याचा आणि डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कंपन्यांकडून पारदर्शकतेची मागणी करण्याचा अधिकार असेल. डेटाचे उल्लंघन केल्यावर २५० कोटी रुपयांना दंड भरावा लागू शकतो. १८ वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील मुलांचा डेटा सुरक्षित राहावा, पालकाचे त्याकडे लक्ष असावे, या उद्देशाने हा नियम तयार करण्यात आली आहे.
