पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळीतील पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी पहिली आनंदवार्ता येऊन धडकली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या बजेटचे वाचन करत आहेत. त्यात किसान क्रेडिट कार्डविषयी मोठी अपडेट समोर आली आहे.
केंद्र सरकारने किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखाहून आता 5 लाख रुपये करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. तर पंतप्रधान धनधान्य योजनेची पण घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. तर कृषी क्षेत्रात आता आत्मनिर्भर भारताचा नारा देण्यात आला आहे. त्यानुसार, तेलबिया आणि डाळी उत्पादनात आत्मनिर्भर भारताचा नारा देण्यात आला आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा मोठा फायदा
किसान क्रेडिट कार्ड योजना जवळपास 26 वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. या योजनेचा 1998 मध्ये श्रीगणेशा करण्यात आला होता. या योजनेत शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधीत कामासाठी 9 टक्के व्याजाने अल्प कालावधीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. सरकार कर्जावरील व्याजात 2 सवलत पण देते. तर जे शेतकरी वेळेत कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून 3 टक्के सवलत देण्यात येते. म्हणजे मुदतीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे कर्ज वार्षिक केवळ 4 टक्के व्याज दराने देण्यात येते. 30 जून 2023 पर्यंत असे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 7.4 कोटींहून अधिक होती. त्यांच्यावर 8.9 लाख कोटी रुपयांहून अधिकचे कर्ज होते.
गेल्यावर्षी इतके क्रेडिट कार्ड वाटप
बँका आणि ग्रामीण वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून क्रेडिट कार्डचे वाटप होते. NABARD च्या डाटानुसार, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सहकारी बँका आणि विभागीय ग्रामीण बँकांनी देशभरात 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वाटप करण्यात आले होते. त्यांची एकूण क्रेडिट मर्यादा 1.73 लाख कोटी रुपये होती. दूध डेअरीसंबंधीत शेतकर्‍यांना 11.24 लाख कार्ड देण्यात आले आहे.
