देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून बुधवारी शपथ घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी गुरुवारी सरन्यायाधीशांच्या खुर्चीतून पहिला निकाल दिला. हा निकाल पुण्यातील वनजमिनीबाबत होता. वनविभागाची ही ३० एकर जमीन महसूलमंत्री असताना नारायण राणे यांनी एका बिल्डरला देण्याचा निर्णय स्वतःच्या अधिकारात घेतला होता.
न्यायमूर्ती गवई यांनी राणेंनी घेतलेला हा निर्णय रद्द करत वनविभागाला दिलासा दिला आणि ही जमीन पुन्हा वन विभागाकडे सोपवण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल :
पुण्यातील कोंढवा भागातील ही ३० एकर जमीन वनविभागाची असताना चव्हाण नावाच्या व्यक्तीने ही आपली शेतजमीन असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर १९९८ साली तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी स्वतःच्या अधिकारात ही वनजमीन चव्हाण यांना दिली. मात्र जमीन हातात आल्यावर चव्हाण यांनी ही जमीन रिची रीच या सहकारी संस्थेला २ कोटी रुपयांना विकली. धक्कादायक म्हणजे काही दिवसांतच पुण्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त राजीव अग्रवाल, जिल्हाधिकारी विजय माथनकर आणि उपवनसंरक्षक अशोक खडसे यांनी ही ३० एकर जमीन बिगरशेती असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे या जागेवर बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
रिची रीच सोसायटी या जमिनीवर निवासी संकुल, क्लब हाऊस, रो हाऊस आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचा प्रकल्प उभारणार होती. रिची रीच सोसायटीची स्थापना सीटी ग्रुपचे अनिरुद्ध देशपांडे, ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज आणि रहेजा बिल्डर्स यांनी एकत्र येऊन केली होती. मात्र या निर्णयाविरोधात पुण्यातील नागरी चेतना मंचने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
वनविभागाला ही जागा परत करण्याचे आदेश दिले :
सर्वोच्च न्यायालयाने २००२ मध्ये या प्रकरणाच्या तपासासाठी सेंट्रली एम्पॉवर्ड कमिटीची (सीईसी) स्थापना केली. या समितीने पुण्यातील या जमिनीला भेट देऊन सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला. या अहवालात नारायण राणे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र या प्रकरणात केवळ वनविभागाचे उपवनसंरक्षक अशोक खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. न्यायालयीन लढाईमुळे या जमिनीवर बांधकाम झाले नाही.
परंतु रिची रीच सोसायटीने ही जागा बिगरशेती असल्याचा दावा करत राज्याच्या पुरातत्त्व विभागाच्या कार्यालयातील रेकॉर्ड पुरावा म्हणून २०२३ मध्ये सादर केले. मात्र वनविभागाला याबाबत शंका आली. पुरातत्त्व विभागाच्या रेकॉर्डमध्ये फेरफार झाल्याचे आढळून आले.
त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास जानेवारी २०२४ मध्ये सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. वनविभागाने सर्वोच्च न्यायालयात या सर्व गोष्टी निदर्शनास आणून दिल्या. दरम्यान, गुरुवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी वनविभागाला ही जागा परत करण्याचे आदेश दिले.
वनविभागाची ही ३० एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय म्हणजे मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी खासगी बिल्डरांशी कशी हातमिळवणी करतात, याचे ढळढळीत उदाहरण असल्याचे ताशेरे यावेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी ओढले.
भूषण गवई यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
अशा प्रकारे वनविभागाच्या जमिनी हडप केल्या गेल्या असतील, तर त्याचा तपास करा आणि या जमिनी एका वर्षाच्या आत पुन्हा सरकारजमा करून घ्या, असे नमूद करतानाच, एखाद्या जमिनीवर बांधकाम उभे राहिल्याने जमीन परत घेणे शक्य नसेल, तर बाजारभावाप्रमाणे मोबदला वसूल केला जावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
