ऑनलाइन बाजारपेठेतील चढाओढीत डिलिव्हरी बॉईजच्या जीवाशी खेळणाऱ्या '10 मिनिटांत डिलिव्हरी'च्या जाहिरातबाजीला केंद्र सरकारने अखेर लगाम घातला आहे. देशभरातील गिग वर्कर्सनी पुकारलेल्या संपानंतर केंद्र सरकारने या प्रकरणात गंभीर दखल घेतली. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया यांनी या संदर्भात पुढाकार घेत ऑनलाइन कंपन्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. या हस्तक्षेपानंतर ब्लिंकिटसह अनेक कंपन्यांनी आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून 10 मिनिटांत सामान घरपोच करण्याचे दावे हटविण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण भारतात १० मिनिटांत डिलीव्हरी देणं बंधणकारक नसणार आहे.
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी या संदर्भात ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी आणि झोमॅटोच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि डिलिव्हरी वेळेची मर्यादा काढून टाकण्याची विनंती केली. सर्व कंपन्यांनी सरकारला आश्वासन दिले की ते त्यांच्या ब्रँड जाहिराती आणि सोशल मीडियावरून डिलिव्हरी वेळेची मर्यादा काढून टाकतील. यानंतर, ब्लिंकिटने त्यांच्या सर्व ब्रँडमधून १० मिनिटांची डिलिव्हरी सुविधा काढून टाकली आहे.
२५ आणि ३१ डिसेंबर रोजी देशभरातील गिग कामगारांनी केलेल्या मोठ्या संपामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल चर्चा सुरू झाली. सरकारने आता या समस्येवर उपाय म्हणून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १० मिनिटांच्या डिलिव्हरी डेडलाइनमुळे, डिलिव्हरी पार्टनर्सकडून वस्तू लवकर पोहोचवण्यासाठी घाई केली जाते आणि अपघात होतात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. पण आता असे होणार नाही.
डिलिव्हरी टाइमलाइनबाबतच्या चिंता दूर करण्यासाठी ब्लिंकिट, झेप्टो, झोमॅटो आणि स्विगी सारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ब्लिंकिटने आधीच हे निर्देश लागू केले आहेत आणि त्यांच्या ब्रँडिंगमधून १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीचे वचन काढून टाकले आहे.
