लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु असताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
बांगलादेश, श्रीलंका, भुतान, बहरैन, युएई आणि मॉरिशस सहा देशांमध्ये कांदा कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. एकूण ९९ हजार १५० मेट्रीक टन कांदा निर्यातीस परवानगी केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगड आणि मिझोरम राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कांदा निर्यातबंदी मागील वर्षी केली होती. सुरुवातीला ही निर्यात बंदी मार्च २०२४ पर्यंत होती. परंतु त्यानंतर सरकारने कांदा निर्यातबंदी वाढवली. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला दर मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. देशात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन होत असलेल्या नाशिकमध्ये शेतकरी वारंवार कांदा निर्यात बंदी मागे घेण्याची मागणी करत होते.
ही कांदा निर्यात नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड मार्फत करण्यात येणार आहे. एनसीईएल स्पर्धात्मक किमतीत ई-प्लॅटफॉर्मद्वारे देशातील शेतकऱ्यांकडून कांदा घेणार आहे. एनसीईएल त्यासाठी 100 टक्के आगाऊ पेमेंट देणार आहे. सध्या असलेल्या बाजारभावानुसार हा कांदा घेतला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मात्र सरसकट निर्यात बंदी मागे घेतील अशी अपेक्षा होती. यासोबतच सरकारने कांद्याची खरेदी करताना एजन्सी मार्फत न करता थेट बाजारांमधून करावी, अशी शेतकरी यांची मागणी आहे.
