नाशिक - कांद्यावर निर्यात बंदी लावल्यानंतर सुरू झालेल्या बंदवर तोडगा काढण्यासाठी म्हणून आता सहकार विभागाने व्यापाऱ्यांना तीन दिवसानंतर लिलाव सुरू करा अन्यथा कारवाई करू असा इशारा दिला आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री भरती पवार यांच्या निवासस्थानी जाणारा प्रहार संघटनेचा मोर्चा पोलिसांनी नाशिक शहराच्या वेशीवर अडून त्यांना परत माघारी पाठविले. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, केंद्र सरकारने नागरिकांना योग्य दरामध्ये कांदा मिळावा म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने गुरुवारी मध्यरात्री लागू केलेल्या निर्यात बंदी नंतर शुक्रवारी यावरून मोठ्या प्रमाणावर नाशिक जिल्ह्यामध्ये उद्रेक सुरू झाला. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कमी भाव मिळत असल्यामुळे बाजार समिती मध्ये सुरू असलेले कांद्याचे लिलाव बंद पाडले तर व्यापाऱ्यांनी देखील यावर नाराजी व्यक्त करून लिलाव प्रक्रियेमध्ये ते सहभागी झाले नाही. या सर्व घटनेची दखल घेऊन रविवारी सहकार विभागाने व्यापाऱ्यांना लिलाव प्रक्रिया सुरू करावी अन्यथा कायदेशीर कारवाई करू असा इशारा दिला आहे.
यापूर्वी देखील ज्यावेळी कांद्याचे किंवा अन्य भाजीपाल्यांचे लिलाव बंद पडले त्यावेळी देखील व्यापाऱ्यांना अशा स्वरूपाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा या नवीन वादामध्ये सहकार विभागाने उडी घेऊन कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.या कारवाईच्या इशाऱ्या नंतर व्यापारी आता सोमवारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नाशिक - निफाड रोडवर बर्निंग शिवशाहीचा थरार
दरम्यान, कांद्याचे लिलाव पूर्ववत करण्याच्या मागणीसह भाव वाढून मिळावे निर्यात बंदी तातडीने हटवावी या मागणीसाठी प्रहार संघटनेच्या वतीने आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांच्या घरावर बाईक रॅलीने चांदवड तालुक्यातील सोग्रस येथून शेकडो कार्यकर्ते नाशिककडे रवाना झाले होते. परंतु दुपारी ज्यावेळी हे कार्यकर्ते नाशिक शहराच्या प्रवेशद्वारा जवळ आले त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना अडवले आणि पुढे जाण्यास बंदी घातली. त्यानंतर या कार्यकर्त्यांचे भारती पवार यांच्याशी फोनवर बोलणं करून दिले आणि त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
कसारा घाटात मालगाडीचे डबे घसरले; अनेक गाड्या उशिराने धावणार
सर्व विषयावर पत्रकारांशी बोलताना आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी सांगितले की, या विषयावर लक्ष घालण्या संदर्भामध्ये पत्र देण्यात आले आहे. परंतु मागणी आणि बाजार मध्ये उपलब्ध असलेली संख्या लक्षात घेता सर्व नागरिकांना स्वस्तात कांदा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
