नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कर्मचारी आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ( आरएसएस ) कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात. 'आरएसएस'च्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याबद्दल 58 वर्षांपूर्वी बंदी घालण्यात आली होती. ती आता मोदी सरकारनं हटवली आहे
केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच्या कार्यक्रमात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी ५८ वर्षांपूर्वी घातलेले निर्बंध हटवले आहेत. आता सरकारी कर्मचारी आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात. ३० नोव्हेंबर १९६६, २५ जुलै १९७० आणि २८ ऑक्टोबर १९८० साली संबंधित कार्यालयांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उल्लेख निर्बंधातून वगळण्यात यावा असा आदेश सरकारने दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा काँग्रेसनं जोरदार विरोध केला आहे. रविवारी काँग्रेसनं केंद्राच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. ज्यात आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याबाबत ६ दशकांपूर्वी लावलेले निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी म्हटलं की, फेब्रुवारी १९४८ मध्ये गांधींजींची हत्या झाल्यानंतर सरदार पटेल यांनी आरएसएसवर निर्बंध लावले होते.
त्यानंतर चांगल्या वर्तवणुकीच्या अटीवर हे निर्बंध हटवले गेले. तरीही आरएसएसनं नागपूरच्या मुख्यालयात कधीही तिरंगा फडकवला नाही. १९६६ मध्ये आरएसएसच्या कार्यक्रमात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यावर निर्बंध लावले होते हा निर्णय योग्यही होता असं त्यांनी सांगितले.
१९६६ मध्ये जारी केलेला आदेश हा अधिकृत होता. ४ जून २०२४ नंतर स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधान आणि आरएसएसमधील संबंध ताणले गेलेत. ९ जुलै २०२४ ला ५८ वर्षापूर्वी घातलेले निर्बंध हटवण्यात आले, जे अटलबिहारी वाजपेयींच्या पंतप्रधान कार्यकाळातही लागू होते असंही जयराम रमेश म्हणाले. तर ५८ वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर निर्बंध लावले होते परंतु मोदी सरकारनं हा आदेश रद्द केला असं सांगत काँग्रेसचे अन्य नेते पवन खेडा यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
घटनाबाह्य आदेश रद्द -
भाजपा ५८ वर्षांपूर्वी १९६६ मध्ये जारी केलेला घटनाबाह्य आदेश मोदी सरकारकडून रद्द केला आहे. या आदेशात सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर निर्बंध लावण्यात आले होते असं भाजपा नेते अमित मालवीय यांनी म्हटलं आहे.
