लासलगाव :- कांद्याचे बाजार भाव मागणी पेक्षा पुरवठा कमी झाल्याने पाच हजार रुपयांच्या आसपास जाहीर होत असल्याने आज केंद्र शासनाने विशेष अधिसूचना काढून कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य 800 डॉलर प्रती मेट्रिक टन इतके केले असून ते 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू राहील असे जाहीर केल्याने आता कांदा निर्यात होण्याची शक्यता दुरावली आहे.
केंद्र शासनाच्या वाणिज्य ,उद्योग आणि परराष्ट्र व्यवहार खात्याच्या वतीने आज नोटिफिकेशन काढून कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य 800 अमेरिकन डॉलर प्रति मेट्रिक टन इतके जाहीर केले असून दिनांक 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत हे कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य राहणार आहे व व शासनाच्या या नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी उद्या (दि. 29) पासून सुरू होणार आहे.
कांद्यावर केंद्र शासनाने मागील महिन्यात 40 टक्के निर्यात शुल्क वाढविण्याच्या निषेधार्थ कांदा उत्पादकांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला होता व केंद्र शासनाच्या विरोधात आमदार, खासदार विरोध देखील मोठा रोष निर्माण झाला होता. देशातील ग्राहकांना कांदा उपलब्ध व्हावा या हेतूने आता केंद्र शासनाने कांद्याचे निर्यात रोखण्यासाठी किमान निर्यात मूल्य 800 डॉलर प्रति मेट्रिक केल्याने आता कांदा निर्यात होणार नाही व भाव आटोक्यात राहतील असे धोरण केंद्र शासनाचे असले तरीही केवळ ग्राहक नजरेसमोर ठेवून केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतल्याने नाशिक जिल्ह्यातील व महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांमध्ये केंद्र शासनाचे या निर्णयाविरुद्ध निषेधाची धार अधिक तीव्र झाल्याचे दिसून येणार आहे.
सध्या नवीन लाल कांद्याचे बाजारात आगमन झालेले नाही. त्यामुळे पुन्हा कांद्याचे बाजार भाव वाढलेले आहेत. एप्रिल महिन्यापूर्वी साठवलेला कांदा बाजारात येत असल्याने त्याचे आकारमान वजन कमी झाल्याने कांद्याचे बाजार भाव वाढले तरी कांदा उत्पादकांना फारसा फायदा होत नाही असे कांदा उत्पादकांचे म्हणणे आहे. त्यातच आज शासनाने ही भूमिका जाहीर करून एक प्रकारे कांद्यावर निर्यात बंदीचा बडगा उचललेला आहे. त्यामुळे येथे अप्रत्यक्ष कांदा निर्यात अघोषित बंदी मुळे बाजारपेठेच्या वर्तुळात नेमके काय घडते याची चिंता सर्व बाजार क्षेत्राला लागून राहिलेली आहे.
कांद्यावर 800 डॉलर किमान निर्यात मूल्य म्हणजे सरकारने अघोषित निर्यात बंदीच केली आहे. वर्षभर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत दर मिळत नाही तेव्हा हेच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना कवडीचीही मदत करत नाही परंतु कधीतरी कांदा दरवाढ होण्यास सुरुवात झाली की पूर्ण ताकतीनिशी कांद्याचे दर पाडण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. सरकारचे कांदा धोरण पूर्णपणे शेतकरीविरोधी असून शेतकऱ्यांमध्ये सरकार प्रति प्रचंड संतापाची भावना आहे. आता कांद्याच्या दरात घसरण झाल्यास सरकारला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने अघोषित निर्यात बंदीच म्हणावे लागेल. नाफेडच्या मार्फत कमी भावात कांदा खरेदी करत शेतकऱ्यांची लूट करून माल खरेदी केला. चाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब झाला. उर्वरित कांद्याला दोन पैसे मिळतील अपेक्षांना शेतकऱ्यांनी ठेवला तर मात्र सरकारच्या आडमुखे धोरणामुळे शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. उत्पादन खर्च निघत नाही त्यावेळेस सरकार उदासीन असतं बाकीच्या शेतीला लागणारे साधनसामग्रीत मोठ्या प्रमाणात किमती वाढल्या याच्यावर लक्ष नाही मात्र कांद्याचे भाव वाढले तर सरकारच्या पोटात गोळा उठतो भाव कमी असले तर सरकार झोपेच सोंग घेत असा आरोप बळी राजा निवृत्ती न्याहारकर यांनी केला.
