दैनिक भ्रमर : गेली दोन वर्षे नाशिकसह राज्याच्या विविध कांदा उत्पादक जिल्ह्यांत कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. केंद्र शासनाने कांदा निर्यात बंदी केल्याने कांद्याच्या भाव मोठ्या प्रमाणात कोसळले त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. मात्र आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे.
दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने कांदा दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल साडे तीनशे रुपये अनुदान जाहीर केले होते. हे अनुदान देण्यास सरकारने उशीर केला. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती. याबाबत पाठपुरावा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून नाशिक जिल्ह्यातील ९६७२ कांदा शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर झाले आहे. जिल्ह्यातील ९६७२ शेतकऱ्यांना १८.५८ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाच्या निकषांत सात बारा उतारा बंधनकारक होता. उताऱ्यावरील नोंदी नसल्याने काही शेतकरी अडचणीत आले होते.ज्यामुळे येवला-लासलगाव मतदारसंघातील १६६८ शेतकऱ्यांसह जिल्ह्यातील सुमारे साडे नऊ हजार शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले. याबाबत मंत्री भुजबळ यांनी अपात्र ठरलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकारण्यात आला. जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान देण्याची मागणी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे केली होती. त्याबाबत मंत्री गोरे यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्यानंतर १८.५८ कोटींचे अनुदान मंजूर झाले.
