नाशिक (जिमाका वृत्तसेवा) : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत 14 मार्च 2026 रोजी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने नागरिकांनी आपल्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा व वाद मिटविण्यासाठी या लोकअदालतीत सहभागी होऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी केले आहे, अशी माहिती दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव सुहास भोसले यांनी शासकीय प्रसिद्धिपत्रकान्वये दिली आहे.
जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये होणार्या लोकअदालतीत मोटार अपघात दावा प्रकरणे, धनादेश अनादर प्रकरणे, बँक व वित्तीय संस्थांची कर्जवसुली प्रकरणे, वीजचोरीची तडजोडपात्र प्रकरणे, कौटुंबिक व वैवाहिक वाद (घटस्फोट वगळून), कामगार व वेतनविषयक वाद, भाडे, मालमत्ता व इतर दिवाणी स्वरूपाची प्रकरणे, फौजदारी तडजोडयोग्य प्रकरणे, दाखलपूर्व वाद प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवण्यात आलेली आहेत. राष्ट्रीय लोकअदालतीत प्रकरणे निकाली निघाल्यास तो निर्णय अंतिम असल्याने त्यावर अपील नाही, तसेच न्यायालयीन शुल्क भरले असल्यास ते संबंधित पक्षकारांना परत मिळते. लोकअदालतीत दिलेले निर्णय अंतिम व सर्व पक्षकारांना बंधनकारक असतात.
लोकअदालतीच्या पूर्व तयारीसाठी जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील संघाचे पदाधिकारी व सदस्य, महावितरण, जिल्हा परिषद, विमा कंपनीचे पदाधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी व विविध शासकीय कार्यालये यांच्यासोबत योग्य प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवण्यासाठी बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत. जिल्ह्यातील वरील प्रकरणांशी संबंधित सर्व पक्षकार, वकील वर्ग, वकील संघाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी व शासकीय अधिकारी यांनी लोकअदालतीत सहभाग नोंदवून प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जगमलानी यांनी केले आहे.
अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नाशिक, विधी सेवा सदन, मारुती मंदिरामागे, जिल्हा न्यायालय आवार येथे, संपर्क क्रमांक 8591903615, तसेच तालुका विधी सेवा समिती, संबंधित तालुका यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहेत.
