नाशिक (भ्रमर प्रतिनिधी) :- महसूल जमीन कायद्यांतर्गत केलेल्या गैरप्रकारामुळे मालेगावच्या अप्पर तहसीलदार यांच्यासह 15 अधिकार्यांना शासनाने निलंबित करण्याचे आदेश काल रात्री उशिरा काढले आहेत. यावर नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना पुढील कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, पुणे जिल्ह्यातील जमीन घोटाळ्यामध्ये या ठिकाणी काम करणार्या तहसीलदार, अप्पर तहसीलदार तसेच उपजिल्हाधिकारी आणि इतर महसूल अधिकार्यांनी मिळून मोठ्या प्रमाणावर फेरफार करून भ्रष्टाचार केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शासनाने नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीचे गठन केले होते. या समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर शासनाने ही तडकाफडकी कारवाई केलेली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार पुणे येथे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966/155 कायद्यानुसार राज्यातील 15 अधिकार्यांवर कारवाई करून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. जोपर्यंत पुढील आदेश होत नाही तोपर्यंत त्यांची ही सक्तीची रजा कायम राहणार आहे.
त्यामध्ये मालेगाव येथील अप्पर तहसीलदार ज्योती देवरे यांचा देखील समावेश असून त्यांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची कारवाई नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी करावयाची असल्याचे आदेशामध्ये सांगितले आहे. त्या त्या विभागाच्या विभागीय आयुक्तांनी संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई करावी, असे आदेश महसूल विभागाच्या कक्ष अधिकारी श्रद्धा मगर यांनी काल रात्री उशिरा जारी केले आहे. यामुळे महसूल विभागात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
