(लेखिका: निरवा मेहता)
सार्वजनिक धोरणाचे मूल्यमापन भावना, भूतकाळाची ओढ किंवा राजकीय प्रतीकात्मकतेवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष परिणामांवर आधारित असले पाहिजे. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) ऐवजी 2025 च्या विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम (VBGRAM-G) लागू करण्याच्या निर्णयामुळे अपेक्षेप्रमाणे विरोध झाला आहे.
टीकाकारांचा दावा आहे की नव्या कायद्यामुळे हक्कांची चौकट कमकुवत होते, राज्यांवर आर्थिक भार वाढतो, सत्तेचे केंद्रीकरण होते आणि महात्मा गांधींचा वारसा पुसला जातो. मात्र या आक्षेपांमधून प्रत्यक्ष धोरणरचनेपेक्षा राजकीय भूमिका अधिक स्पष्ट होते.
VBGRAM-G हक्काधिष्ठित चौकट मोडीत काढतो, हा मुख्य आरोप एका चुकीच्या गृहितकावर आधारित आहे—की कायदेशीर हक्क आपोआप सक्षमीकरणात रूपांतरित होतो. MGNREGA च्या दोन दशकांच्या अनुभवाने या विश्वासाच्या मर्यादा उघड केल्या आहेत. वेतनातील सततचा विलंब, मागणीनुसार काम न मिळणे, निकृष्ट दर्जाची मालमत्ता निर्मिती आणि असमान अंमलबजावणी यामुळे न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य असलेला हक्क प्रत्यक्षात पोकळ ठरला. जो हक्क वेळेवर, मोठ्या प्रमाणावर आणि सातत्याने पुरवता येत नाही, तो व्यवहारात हक्क राहत नाही.
VBGRAM-G राज्याची रोजगार सहाय्याची जबाबदारी मागे घेत नाही; ती जबाबदारी ठरावीक कालमर्यादा, परिणामांशी जोडलेले निधी वितरण आणि संस्थात्मक जबाबदेही यांद्वारे पुनर्रचित करते. हे दुर्बलन नाही; ही दुरुस्ती आहे.
अधिक मूलभूत पातळीवर पाहिले तर हा नवा कायदा भारताच्या विकासविचारातील आवश्यक बदल दर्शवतो. MGNREGA ची रचना तीव्र ग्रामीण संकटाच्या काळात एक दिलासा यंत्रणा म्हणून करण्यात आली होती. परंतु संकटाधारित रोजगाराला ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कायमस्वरूपी वैशिष्ट्य मानणे म्हणजे स्थिरतेचे सामान्यीकरण होय. VBGRAM-G अल्पकालीन रोजगाराला आजीविका निर्मिती, कौशल्यविकास आणि उत्पादक मालमत्ता उभारणीशी स्पष्टपणे जोडतो.
केवळ कामाच्या दिवसांची गणना करण्याऐवजी शाश्वत आजीविका उभारण्याकडे वळणे हे एक मूलभूत सत्य मान्य करते—स्वाभिमान केवळ रोजगारातून नव्हे, तर उत्पन्नाची स्थिरता, उत्पादकता आणि प्रगतीच्या संधींमधून येतो. बदल न स्वीकारणारी कल्याणव्यवस्था दारिद्र्य दूर करण्याऐवजी अवलंबित्व अधिक दृढ करू शकते.
राज्यांवरील वाढत्या आर्थिक भाराविषयीच्या चिंताही बारकाईने पाहिल्यास टिकत नाहीत. पूर्वीच्या चौकटीत राज्यांना केंद्राकडून निधी उशिरा मिळणे, अनियोजित देणी आणि मागील कालावधीतील खर्चवाटप वाद यांमुळे अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागत असे. VBGRAM-G अधिक स्पष्ट आर्थिक भूमिका, मध्यमकालीन नियोजन आणि परिणामाधारित निधीची तरतूद करतो. पूर्वानुमेयता ही खऱ्या अर्थाने सहकारी संघराज्यवादाची पायाभूत अट आहे. त्यामुळे राज्यांना सतत आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याऐवजी नियोजन करण्याची संधी मिळते—ही प्रशासकीय स्वायत्ततेची मजबुती आहे.
अतिरिक्त केंद्रीकरणाच्या आरोपांमध्ये राष्ट्रीय मानकनिर्धारण आणि सूक्ष्मनियंत्रण यांची गल्लत होते. एवढ्या व्यापक कार्यक्रमात पारदर्शकता, पात्रता आणि देखरेख यांसाठी एकसमान निकष आवश्यक असतात. स्थानिक संस्था कामांची निवड, अंमलबजावणी आणि देखरेख करतच राहतात. बदल एवढाच की कामगिरी आणि जबाबदेहीवर ठाम भर देण्यात आला आहे. देखरेखीशिवाय विकेंद्रीकरणाचा ऐतिहासिक लाभ अनेकदा मध्यस्थांना अधिक आणि कामगारांना कमी मिळाला आहे. VBGRAM-G या संरचनात्मक त्रुटीला दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करतो.
सर्वाधिक भावनिक टीका म्हणजे कायद्याच्या नावातून महात्मा गांधींचे नाव वगळणे. हा युक्तिवाद आशयाऐवजी प्रतीकांवर भर देतो. Mahatma Gandhi यांच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानात उत्पादक श्रम, स्वावलंबन, विकेंद्रीत विकास आणि नैतिक जबाबदारी यांना महत्त्व होते. व्यवस्थात्मक अकार्यक्षमता सहन करत त्यांच्या नावाचा केवळ उल्लेख ठेवणे हा त्यांच्या वारशाचा सन्मान ठरत नाही. टिकाऊ सामुदायिक मालमत्ता, स्थानिक उद्योग आणि शाश्वत आजीविकेवर केंद्रित कार्यक्रम गांधीवादी तत्त्वांशी अधिक सुसंगत आहे, केवळ उपजीविकाधारित कामालाच अंतिम उद्दिष्ट मानणाऱ्या कार्यक्रमापेक्षा.
सुधारणा नेहमीच विरोध निर्माण करतात, विशेषतः जेव्हा त्या रुजलेल्या राजकीय कथनांना आव्हान देतात. पण सामाजिक धोरणे काळाच्या चौकटीत गोठून राहू शकत नाहीत. भारताची लोकसंख्या रचना, आर्थिक मर्यादा आणि विकासाच्या आकांक्षा मोजता येणारे परिणाम देणाऱ्या साधनांची मागणी करतात. VBGRAM-G हा ग्रामीण रोजगार धोरणाला इनपुट-आधारित हक्कातून परिणामकेंद्री हमीकडे नेण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. या संक्रमणासाठी सतर्कता, आवश्यक दुरुस्ती आणि शिस्तबद्ध अंमलबजावणी गरजेची असेल. परंतु सुधारणा पूर्णतः नाकारणे हीच मोठी चूक ठरेल.
धोरणकर्त्यांसमोरचा खरा पर्याय करुणा विरुद्ध कार्यक्षमता, किंवा हक्क विरुद्ध सुधारणा असा नाही. तो असा आहे—बदलत्या वास्तवाशी जुळवून घेणारी कल्याणव्यवस्था की उघड मर्यादा दिसून आल्यानंतरही जुन्या चौकटीला चिकटून राहणारी व्यवस्था. VBGRAM-G हा विचारांतील उत्क्रांतीचा संकेत आहे. सार्वजनिक खर्चाचे रूपांतर टिकाऊ ग्रामीण समृद्धीत करण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू राजकीय भावनावाद नसून ही महत्त्वाकांक्षा असली पाहिजे.
लेखिकेविषयी:
निरवा मेहता या सार्वजनिक धोरण, शासनव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर लेखन करणाऱ्या राजकीय विश्लेषक व स्तंभलेखिका आहेत. त्यांच्या लेखनाचा केंद्रबिंदू सत्तासंरचना, राज्याचे वर्तन आणि भारत तसेच जागतिक स्तरावरील धोरणनिर्णयांचे दीर्घकालीन परिणाम हा आहे
