रक्षकच जेव्हा भक्षक बनतो, तेव्हा काय होते याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे म्हाडा जमीन घोटाळा! भूमी अभिलेख विभागाच्या उपअधीक्षकाने स्वतःच्या अधिकाराचा गैरवापर करत बनावट नकाशे आणि गोपनीय हिस्सा फॉर्म चक्क सरकारी रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट केले. या 'स्मार्ट' फसवणुकीने पोलीसही चक्रावून गेले आहेत. आता या प्रकरणात नगररचना विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांची नावे समोर येत असून, एसआयटीच्या तपासातून भ्रष्टाचाराचा मोठा 'काळा नकाशा' उघड होण्याची शक्यता आहे. पाहा कसा चालत होता हा बनावट कागदपत्रांचा खेळ...
म्हाडा जमीन फसवणूक घोटाळ्यात भूमी अभिलेख विभागाचा उपअधीक्षक संशयित बिपीन काजळे हाच या संपूर्ण प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे तपासात निष्पन्न होत आहे. शहर पोलिसांनी काजळेला अटक केल्यानंतर, त्याने सरकारी पदाचा गैरवापर करून चक्क स्वतःच्या शासकीय कार्यालयात ‘बनावट कागदपत्रांचा कारखाना’ चालवल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. त्याने अत्यंत नियोजनबद्धरीतीने ही फसवणूक केली, असे पोलिसांनी सांगितले. काजळेने स्वतःच्या कार्यालयात जमिनींचे बनावट नकाशे, शिक्के आणि अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे ‘हिस्सा फॉर्म नंबर ४ व १२’ बनावट पद्धतीने तयार केले. हे बनावट दस्तऐवज अतिशय गोपनीयरीत्या सरकारी अभिलेख कक्षात (रेकॉर्ड रूम) मूळ कागदपत्रांमध्ये (Document) समाविष्ट केले. कागदपत्रे रेकॉर्डला लावल्यानंतर, त्याने एका सामान्य नागरिकाप्रमाणे त्या नकला मिळवण्यासाठी स्वतःच अर्ज केला. सरकारी यंत्रणेतून बाहेर पडल्यामुळे या बनावट नकलांवर ‘खरे’ असल्याचे शिक्के बसले आणि ते दस्तऐवज अधिकृत भासविण्यात आले. हेच बनावट पण सरकारी मोहोर उमटवलेले नकाशे त्याने इतर संशयितांना पुरविले.
नगररचना विभागाचे अधिकारी
रडारवर या घोटाळ्यात केवळ भूमी अभिलेखच नव्हे, तर नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे धागेदोरेही गुंफलेले आहेत. सहाय्यक संचालक कल्पेश पाटील सध्या पोलीस कोठडीत असून, त्याने नकाशामधील (Map) खाडाखोडीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. बिल्डरांपाठोपाठ आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांनी (Police) कडक पावले उचलली असून, नगररचना विभागातील आणखी काही मोठे मासे पोलिसांच्या रडारवर आहेत.
एसआयटीकडून तपास
बिपीन काजळे २०२३ पासून या पदावर कार्यरत असल्याने त्याला विभागातील सर्व पळवाटा ठाऊक होत्या. सध्या विशेष तपास पथक या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. या ‘कारखान्यातून’ आतापर्यंत किती जमिनींचे नकाशे बदलले गेले आणि यात आणखी कोणत्या बड्या अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, याचा उलगडा लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
