नाशिकच्या TCS कंपनी प्रकरणात एक खळबळजनक माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणातील चक्रावून सोडणारी धक्कादायक अशी सत्य स्थिती आता उघडकीस आली असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणामध्ये प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या कंपनीत महिलांवरील अत्याचार, विनयभंग आणि धर्मांतराच्या प्रयत्नांचे गंभीर आरोप झाले आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगाचे चार सदस्यीय पथक गेल्या दोन दिवसांपासून कंपनीत ठाण मांडून बसले आहे. त्यांच्या तपासात समोर आलेली माहिती कोणत्याही संवेदनशील माणसाला सुन्न करणारी आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय महिला 50 पानांहून अधिकचा अहवाल 8 मे रोजी मुख्यमंत्र्यांना सादर केला असून अहवालात नाशिकमधील TCS च्या कार्यालयातील वातावरण अत्यंत Toxic आणि भीतीदायक असल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे.
नाशिकमधील नामांकित कंपनी प्रकारणात महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वतःहून दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, माजी DGP बी.के. सिन्हा, वकील मोनिका अरोरा आणि NCW समन्वयक लीलाबती यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने 18 आणि 19 एप्रिल 2026 रोजी नाशिकला भेट देत पीडित महिला, POSH समिती सदस्य, पोलिस अधिकारी आणि साक्षीदारांशी संवाद साधला. त्यानंतर 50 पानांहून अधिकचा अहवाल 8 मे रोजी मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे.
दरम्यान, या अहवालात नाशिकमधील 'त्या' कार्यालयातील वातावरण अत्यंत विषारी आणि भीतीदायक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. तरुण महिला कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करून लैंगिक, मानसिक आणि भावनिक छळ केल्याचा आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच काही महिलांशी विनयभंगाचे प्रयत्न झाल्याचाही उल्लेख अहवालात केला आहे. हिंदू धर्म, परंपरा आणि श्रद्धांबाबत अपमानास्पद वक्तव्ये केल्याचं देखील महिलांना सांगितल्याचं अहवालात नोंदवलं आहे.
तसेच , इस्लाम श्रेष्ठ धर्म असल्याचे सांगून महिला कर्मचाऱ्यांवर धार्मिक दबाव टाकल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आरोपी दानिश, तौसिफ आणि रझा मेमन यांनी कार्यालयावर प्रभावी नियंत्रण ठेवल्याचे समितीने निरीक्षण नोंदवलं आहे. अश्विनी चैनानी यांनी मौन बाळगून आरोपींना अप्रत्यक्ष संरक्षण दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बदली किंवा नोकरी जाण्याची भीती दाखवली जात असल्याचे देखील समोर आले आहे.
POSH कायद्याचे शून्य पालन झाल्याचा गंभीर ठपका समितीने ठेवला आहे. नाशिक कार्यालयासाठी स्वतंत्र अंतर्गत तक्रार समिती नव्हती तसेच POSH कायद्याबाबत कार्यालयात कोणतेही पोस्टर्स, माहिती फलक किंवा जागरूकता कार्यक्रम नव्हते. एवढचं नव्हे कार्यालयातील CCTV कॅमेरे कार्यरत नसल्याचे तपासात उघड झाले आहे. अनेक महिला सामाजिक दबाव आणि भीतीमुळे तक्रार करण्यास पुढे आल्या नाहीत.आरोपींवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 75, 78, 79 आणि 299 अंतर्गत कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि POSH कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी NCW कडून राज्य सरकार आणि संबंधित कंपनीच्या व्यवस्थापनाला निर्देश देण्यात आले आहे.
