सध्या राज्यातील राजकारणात अनेक मोठमोठ्या घडामोडी घडत असून विधानपरिष निवणुकीने राज्याचे राजकरण चांगलेच ढवळून निघाले असून विधानपरिषदेत मात्र फक्त भाजपचाच दबदबा असलयाचे चित्र आहे.
विधान परिषदेत आता भाजपकडेच हुकुमी एक्का असेल. वरिष्ठ सभागृहात एकूण 78 जागा आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर 73 आमदार आहेत. त्यापैकी एकट्या भाजपचे 35 आमदार आहेत. पाच जणांची राज्यपाल नियुक्ती बाकी आहेत. त्यातील तीन जागा भाजपच्या वाट्यास येऊ शकतात. त्यामुळे विधान परिषदेत भाजपकडेच बहुमत असेल. विधान परिषदेत भाजप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी असेल. कोणतेही विधेयक मंजूर करणे आता भाजपसाठी अवघड नसेल.
भाजपकडे असतील 35 आमदार
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदार असतात. यामधील सात जणांची अगोदरच नियुक्ती झालेली आहे. पाच जणांची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही. त्यात तीन आमदार भाजपचे तर उर्वरीत प्रत्येकी एक आमदार शिंदे सेना आणि अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा असेल. भाजपचे आज 35 आमदार आहेत. हे तीन आमदार त्यात जोडल्या गेल्यावर भाजपच्या आमदारांचा एकूण आकडा 38 इतका होईल. विधान परिषदेत भाजपचे संख्याबळ वाढेल.
संख्याबळ वाढवण्याची अजून मोठी संधी
या वर्षाच्या अखेरीस पदवीधर आणि शिक्षक अशा पाच मतदारसंघांमधील निवडणूक होणार आहे. हे एकूण पाच मतदारसंघ आहेत. त्यात आता जुने वाचपे काढण्याची संधी भाजपकडे आहे. तर संख्याबळ वाढवण्याची ही मोठी संधी मानली जाते. यातील तीन जागा जरी भाजपच्या वाट्याला आल्या तर भाजपच्या आमदारांची संख्या 40 अथवा त्यापेक्षा अधिक असू शकते. त्यामुळे भाजपला संख्याबळ वाढवण्याची मोठी संधी आहे. विधान परिषदेत पाशवी बहुमताची एक मोठी संधी भाजपकडे आहे.
विरोधी पक्ष नेतेपदी कोणीच नाही?
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते पद अजूनही रिक्त आहेत. काँग्रेस आणि उद्धव सेनेत त्यासाठी रस्सीखेच सुरू असली तरी पुरेसे संख्याबळ नसल्याचे कारण देत हे पद अजूनही रिक्त आहे. सालाबादाप्रमाणे विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या सरकारी चहापानावर बहिष्कार घातला. त्यावेळी विरोधी पक्षातील नेत्यांनी, विरोधी पक्ष नेते पद भरल्या जात नसल्यावरून नाराजी व्यक्त केलेली आहे.
