ले’स चिप्स हा पदार्थ लहन्यांपासून मोठ्यांपर्यंत जवळजवळ सर्वांनाचं आवडतो. हलका फुलका आणि चटपटीत खायचं म्हंटल की कोणीही ले’स चिप्सला पसंती देत . मात्र आता याच ले’स चिप्सचा बटाट्याचा वाद कोर्टात पोहचला आहे.
ले’स चिप्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बटाट्याच्या विशेष जाती FL २०२७ म्हणजेच FC५ बाबत पेप्सिको आणि शेतकऱ्यांमधील सुरू असलेली कायदेशीर लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. शेतकरी संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्यात पेप्सिकोच्या या बटाट्याच्या जातीवर वनस्पती जाती संरक्षणाशी संबंधित अधिकार पुनर्स्थापित करण्यात आले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयात कंपनीचे अधिकार आणि शेतकऱ्यांचे अधिकार यांच्यातील संघर्षाचा मुद्दा समोर आला आहे.
संपूर्ण वाद FL २०२७ या बटाट्याच्या विशेष जातीशी संबंधित आहे, ज्याचे व्यावसायिक नाव FC५ आहे. न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, ही जात चिप्स तयार करण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे. यात ओलावा कमी आणि घन पदार्थांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे ती चिप्ससाठी योग्य मानली जाते. तर सामान्य घरगुती वापराच्या बटाट्याच्या तुलनेत ती टेबल पोटॅटो म्हणून कमी योग्य असल्याचे सांगितले जाते.
पेप्सिकोचे म्हणणे आहे की FL २०२७ ही जात त्यांच्या गटाशी संबंधित प्लांट ब्रीडरने विकसित केली होती आणि कंपनीने भारतात या जातीसाठी २०१६ मध्ये पेटंट नोंदणी केली. कंपनीचा दावा आहे की या नोंदणीअंतर्गत तिला या जातीच्या उत्पादनाचे, विक्रीचे आणि व्यावसायिक वापराचे विशेष अधिकार मिळाले आहेत.
विशेष बटाट्याबाबत शेतकऱ्यांचे मत काय?
दुसरीकडे शेतकरी आणि शेतकरी हक्क कार्यकर्ते सांगतात की वनस्पती जात आणि कृषक अधिकार संरक्षण कायदा, २००१ शेतकऱ्यांना संरक्षित जातींचे बियाणे जतन करणे, वापरणे, पेरणे, पुन्हा पेरणे, एकमेकांशी देवाणघेवाण करणे आणि विकणे या अधिकारांची हमी देतो. कायद्याच्या कलम ३९(१)(iv) मध्ये शेतकऱ्यांच्या या अधिकारांची तरतूद आहे, मात्र ब्रँडेड बियाण्यांच्या विक्रीवर मर्यादाही घालण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची मुळे २०१९ च्या त्या वादातही आहेत, जेव्हा पेप्सिकोने गुजरातमधील काही शेतकऱ्यांवर FL २०२७ जातीच्या कथित व्यावसायिक शेतीसाठी कायदेशीर कारवाई केली होती. नंतर कंपनीने शेतकऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेले खटले मागे घेतले होते. यानंतर या जातीवर कंपनीचे अधिकार आणि शेतकऱ्यांचे अधिकार याबाबत चर्चा तीव्र झाली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने पेप्सिकोचा एकाधिकार मान्य केला होता
दिल्ली उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये पेप्सिकोच्या अपीलवर खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत कंपनीची FL २०२७ नोंदणी पुनर्स्थापित केली होती. आता शेतकरी संघटनांच्या आव्हानानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणातील मोठा प्रश्न हाच आहे की FL २०२७ सारख्या संरक्षित वनस्पती जातीवर कंपनीचे विशेष अधिकार आणि शेतकऱ्यांना कायद्याने मिळालेले बियाणे जतन करणे, पेरणे आणि विकणे या अधिकारांमध्ये समतोल कसा साधला जाईल. हा निर्णय पुढे भारतातील वनस्पती जात संरक्षण आणि शेतकरी हक्क यांच्यातील संबंधांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
