सध्या राज्यभरात एफडीए कडून धडक कारवाईचे सत्र सुरु आहे. एफडीए कडून अनेक नामांकित होलेट्स रेस्टॉरंट वर कडक कारवाई करत लायसन्स रद्द करण्यात आले आहे. दरम्यान आता मात्र तुकाराम मुंडेंना हायकोर्टानेच मोठा दणका दिला आहे.
मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये साधा एक कीटकही आढळला नसल्याचा दावा एफडीएच्या वतीने हाय कोर्टात करण्यात आला होता, त्यावर मुंबई हाय कोर्टाकडून कँटीनची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हाय कोर्टाच्या आदेशानुसार चार वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून कँटनची तपासणी करण्यात आली, तपासणीदरम्यान कँटीनमध्ये माश्या आढळून आल्या आहेत. तसेच भाजी कापण्यासाठी वापरण्यात येत असलेले चाकू देखील अत्यंत जुने आणि गंजलेले असल्याचे आढळून आलं आहे. हा अहवाल हायकोर्टात सादर करण्यात आला आहे. यावरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने म्हटलं की, एक तर मंत्रालयाच्या उपहारगृहाचे लायसन्स सस्पेंड करा किंवा केळ्यांवर फक्त काळे डाग आहेत म्हणून कारवाई केलेले लायसन्स रद्द केलेली ऑर्डर मागे घ्या. कायदा नियम हा सगळ्यांना समान असायला हवा, त्यात व्हीआयपी कल्चर असायला नको. व्हीआयपी लोकांसाठी तर कायदा अजिबात मोठा असायला नको. आम्ही एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना आता वॉर्निंग देत आहोत यावर सविस्तर स्पष्टीकरण हवे आहे, असं यावेळी हायकोर्टाने म्हटलं आहे.
दरम्यान हायकोर्टाच्या आदेशानुसार चार वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून मंत्रालयाच्या कँटीनची तपासणी करण्यात आली, हा अहवाल कोर्टात सादर करताना मंत्रालयातील लादी फुटलेली होती, फ्रिजमध्ये अस्वच्छता होती. पाण्याच्या नळांची नीट दुरुस्ती नव्हती, ते लिकेज आहेत, अशी माहिती तपासणीसाठी गेलेल्या वकिलाने कोर्टात दिली.
त्यावर बोलताना न्यायालयाने असं म्हटलं की, कायद्यात दुजाभाव असू शकत नाही, मंत्रालयात ड्रेनेज पाइपलाइन तुटलेली आहे, पाणी जायला जागा नाही आणि त्यातच तुम्ही भांडी घासता आहात. यावेळी न्यायमूर्तींनी फ्रिजचे फोटो दाखवत एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना चांगलच खडसावलं देखील आहे. फ्रिजचे फोटो दाखवत यापेक्षा चप्पलचा स्टँड स्वच्छ असतो, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. एखाद्या ठिकाणी काही अनियमितता आढळली तर नोटीस देऊन एकदा तरी बजावयाला हवं, सुधारणेसाठी संधी द्यायला हवी. आम्हीही लोकांना दुसरी संधी देतो. तुम्ही थेट परवाना रद्द करत असाल तर हे योग्य नाही. तुम्ही चांगले काम करत आहात आम्हाला मान्य आहे, कोणीतरी हे करायला हवं ,पण त्यात सर्वांना समान न्याय असायला हवा, असं यावेळी हायकोर्टाने म्हटलं आहे.
