1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट आणि बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन यांच्या हत्येप्रकरणी कुख्यात गँगस्टर अबू सालेमच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रेक लावला आहे. 1993 मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सालेमने 25 वर्षांचा कारावास पूर्ण झाल्याचा दावा करत सुटकेची मागणी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने त्याची याचिका फेटाळून लावत त्याला मोठा दणका दिला.
दरम्यान, 2005 मध्ये पोर्तुगालमधून भारतात आणताना 25 वर्षांपेक्षा अधिक कारावास न देण्याचे भारत सरकारने आश्वासन दिले होते. अंडरट्रायल काळ, दोषसिद्धीनंतरचा कारावास आणि चांगल्या वर्तणुकीची रिमिशन मोजल्यास 31 मार्च 2025 रोजी 25 वर्षे पूर्ण झाल्याचा सालेमचा दावा होता. तर 2022 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 25 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर केंद्राने लवकर सुटकेची प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, पोर्तुगालमधील पासपोर्ट फसवणूक प्रकरणातील कारावासाचा कालावधी 25 वर्षांत मोजता येणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. परिणामी बॉम्बे हायकोर्टानंतर सुप्रीम कोर्टानेही आज सालेमच्या सुटकेच्या मागणीला नकार दिला असून सुटका करण्याची गँगस्टर अबू सालेमची मागणी कोर्टाने फेटाळून लावत मोठा झटका दिला आहे.
भारताकडून पोर्तुगालला 25 वर्षांच्या शिक्षेचे आश्वासन
दरम्यान, 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट आणि बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन यांच्या हत्येप्रकरणी अबू सालेमला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. शिवाय, सालेमने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, जेव्हा त्याला पोर्तुगालमधून भारतात आणण्यात आले तेव्हा भारत सरकारने पोर्तुगीज सरकारला आश्वासन दिले होते की, त्याला 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा दिली जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे आश्वासन मान्य केले आणि म्हटले की सालेमला 25 वर्षांनंतर म्हणजे 2030 पर्यंत सोडण्यात यावे.
31 मार्च 2025 रोजी 25 वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली असल्याने सुटका करावी, अशी मागणी केलेल्या गँगस्टर अबू सालेमने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारला दिले होते. अबू सालेम सध्या नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात आहे. अबू सालेमच्या वकील फरहाना शाह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांचे खंडपीठ सुनावणी करत होते. याचिकेत 11 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे महत्त्वाचे निरीक्षण नमूद केले होते, जे अबू सालेमच्या अपीलावर आधारित होते.
