आयकर रिटर्न (ITR) भरणाऱ्या करदात्यांसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 31 जुलै 2026 ही खात्यांचे ऑडिट करण्याची आवश्यकता नसलेल्या बहुतांश करदात्यांसाठी ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. या मुदतीपर्यंत रिटर्न भरला नाही, तर त्यानंतर विलंब शुल्क, व्याज आणि लागू असलेल्या नियमांनुसार दंडासह रिटर्न दाखल करावा लागू शकतो. त्यामुळे शेवटच्या क्षणाची धावपळ टाळून आजच ITR दाखल करून कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार टाळणे फायद्याचे ठरेल. जर तुम्ही आज तुमचा आयटीआर दाखल करण्यात अयशस्वी झालात, तर तुम्हाला विलंब शुल्क किंवा दंडासह तुमचा रिटर्न दाखल करावा लागू शकतो.
हा दंड ₹ 1,000 किंवा ₹5,000 असू शकतो. या दंडाची रक्कम तुमच्या वार्षिक उत्पन्नावर आधारित निश्चित केली जाईल. आयकर विभागाच्या नियमांनुसार, अंतिम मुदतीनंतर उशिरा रिटर्न दाखल करण्यासाठी विलंब शुल्क आवश्यक आहे. जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न ₹5 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर तुम्हाला ₹1,000 विलंब शुल्क भरावे लागेल. जर तुमचे उत्पन्न ₹5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्हाला ₹5,000 चा दंड भरावा लागेल. नवीन आयकर कायद्यानुसार, हे शुल्क कर वर्ष 2026-27 पासून लागू आहे. कर तज्ञांच्या मते, विलंब शुल्क तुम्ही कोणता आयटीआर फॉर्म भरत आहात याच्याशी संबंधित नाही; ते पूर्णपणे तुमच्या उत्पन्नावर आधारित आहे.
ज्या करदात्यांचे उत्पन्न मूलभूत सूट मर्यादेपेक्षा कमी आहे, त्यांना सामान्यतः विलंब शुल्क भरावे लागत नाही. जर त्यांच्यावर कोणताही थकीत कर असेल, तर त्यांना त्या थकीत रकमेवर व्याज भरावे लागू शकते. विलंब शुल्क भरण्याव्यतिरिक्त, उशिरा रिटर्न भरण्याचा एक मोठा तोटा म्हणजे त्यामुळे कर परतावा मिळण्यास लक्षणीय विलंब होतो. जर तुम्ही 31 जुलैची सरकारी अंतिम मुदत चुकवली असेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. मूल्यांकन वर्ष (AY) 2026-27 साठी, तुम्ही 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत किंवा मूल्यांकन पूर्ण होण्यापूर्वी विलंबित रिटर्न दाखल करू शकता. या कालावधीत, तुम्हाला तुमच्या एकूण उत्पन्नानुसार रु. 1,000 किंवा रु. 5,000 चे निश्चित विलंब शुल्क भरावे लागेल.
तुमचा आयकर रिटर्न दाखल करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया नाही. तुमचा रिटर्न सादर केल्यानंतर सर्वात महत्त्वाची पायरी म्हणजे ई-वेरिफिकेशन. करदात्यांनी त्यांचा आयटीआर दाखल केल्याच्या 60 दिवसांच्या आत ई-वेरिफिकेशन करणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही विहित मुदतीत पडताळणी करण्यात अयशस्वी झालात, तर तुमचा दाखल केलेला आयटीआर अवैध मानला जाईल आणि प्रक्रिया अपूर्ण राहील.
