देशभरात नीटपेपरफुटी प्रकरणाने मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक भरती प्रक्रियेवर गंभीर आरोप झाले होते. मात्र, आता या प्रकरणाला नवे आणि धक्कादायक वळण मिळाले आहे. भरती प्रक्रियेत पेपरफुटी झाल्याची तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीनेच ती तक्रार बनावट असल्याचा दावा ई-मेलद्वारे केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक पदाच्या भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा पेपर दोन दिवस आधीच फुटला असल्याची बातमी समोर आली होती. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. शरद पवार गटाचे नेते, आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पेपर फुटीवर भाष्य करत आरोपींवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आता या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. औषध निरीक्षक पदाचा पेपर फुटलाच नव्हता. कुणी तरी बनावट ईमेल केला होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे या बनावट तक्रारदारांवर एमपीएससी काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
एमपीएससी परीक्षा पेपर फुटल्याची तक्रार खोटी असल्याचं समोर आलं आहे. फुटलेल्या पेपरशी औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेशी काही संबंध नाही. तक्रारदारांचे आरोप हा बनाव आहे. गौरव पाटील आणि लोकेश पाटील यांनी इमेल करून एमपीएससीला कळवलं आहे. या दोघांनी काल रात्री एमपीएससीला मेल करून कळून ही तक्रार खोटी आहे असं सांगितलं. पेपर फुटला त्याचा काही संबंध नाही. हा एक बनाव होता. जो पेपर फुटला तो लोकल परीक्षेचा होता, असं मेलमध्ये म्हटलंय. पुन्हा परीक्षा लवकर होणार नाही म्हणून हा कट रचला गेला, असंही समोर आलं आहे. त्यामुळे पेपरफुटी प्रकरणी रोहित पवारांचे आरोप निराधार असल्याचं उघड झालं आहे.
दिनांक 22 मार्च 2026 रोजी झालेल्या ड्रग इंस्पेक्टर परिक्षेचा पेपर 20 मार्च 2026 रोजी व्हॉट्सपवर व्हायरल झाला असून तो पेपर फुटला अशी तक्रार भी गौरव पाटील / लोकेश पाटील आणि ऋषीकेश गांगर्डे यांनी केली होती. यासंदर्भात अधिक तपास केला असता माझ्या निदर्शनात आले की, 20 मार्च रोजी व्हॉटसअपवर प्रसारित झालेली तथाकथित प्रश्नपत्रिका ही अयोगाच्या मूळ प्रश्नपत्रिकेच्या अगदी विपरित आहे. आयोगाची 22 मार्च 2028 प्रश्नपत्रिका कोणत्याही परिस्थितीत फुटलेली नसून ऋतूजा आणि मी चेष्टेत ही आयोगाची मूळ प्रश्नपत्रिका असल्याचे म्हटले होते. परंतु ऋतुजाला भेटली नसून 20 मार्च 2026 रोजी पाठवलेली प्रश्नपत्रिका आयोगाची नसून इतर टेस्ट सिरीजची (साव) प्रश्नपतिका होती, त्या संदर्भात आयोभाची बदनामी करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता.
