कौटुंबिक वादांमधील पोटगीच्या प्रकरणांवर दूरगामी परिणाम करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पोटगी मंजूर करताना केवळ वैवाहिक नाते नव्हे, तर पती-पत्नीची आर्थिक स्थिती, उत्पन्न आणि प्रकरणातील सर्व परिस्थिती विचारात घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित प्रकरणात पत्नीचे उत्पन्न पतीपेक्षा अधिक असल्याने तिला पोटगीचा हक्क आपोआप मिळत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
पत्नीचं उत्पन्न जर पतीपेक्षा जास्त असेल, तर तिला पोटगी मिळू शकत नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केलं आहे. परदेशातील महागड्या राहणीमानाचा खर्च भागवण्यासाठी पतीकडून पोटगी मागणं कायद्यानं चुकीचं असल्याचं कोर्टानं एका सुनावणीदरम्यान नमूद केलं आहे. तसंच केवळ उदरनिर्वाहासाठीच पोटगीचा हक्क असल्याचंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, जर पत्नीचे उत्पन्न हे पतीपेक्षा जास्त असेल, तर तिला पोटगी मिळण्याचा हक्क राहत नाही. पोटगीचा हक्क हा केवळ स्वतःचा मूलभूत उदरनिर्वाह (गुजराण) करण्यासाठीच असतो, अतिरिक्त खर्चासाठी नाही. कोर्टाने नमूद केले की, पोटगी ठरवताना नेहमी पती आणि पत्नी दोघांचीही आर्थिक स्थिती तपासली पाहिजे. (Bombay High Court alimony latest judgment)
परदेशातील किंवा उच्च राहणीमानाचा महागडा खर्च भागवण्यासाठी पतीकडून पोटगी मागणे हे कायद्यानुसार चुकीचे आहे. पत्नी सक्षम असल्यास सवलत नाही: जर पत्नी स्वतःचे कुटुंब चालवण्यास सक्षम असेल आणि तिचे उत्पन्न पतीपेक्षा अधिक असेल, तर तिला पोटगी दिली जाणार नाही, असे कोर्टाकडून एका निकालात सांगण्यात आले. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे कौटुंबिक न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अनेक याचिकांवर थेट परिणाम होणार आहे.
