सध्या देशात नीट प्रश्नपत्रिका फुटीचा मुद्दा तापला असून कॉक्रोच जनता पार्टीचे जंतर मंतर येथे आंदोलन सुरू आहे. या परकरणावरून आता विद्यार्थी आक्रमक झाले असून या आंदोलनाला जवळजवळ सर्वच स्तरातून मोठा पाठिंबा मिळत आहे.
नीट प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. दरमान दिल्ली उच्च न्यायालयाने पेपर लीक प्रकरणात अतिजलद न्यायालयाची स्थापना केली आहे. विशेष न्यायमूर्ती अनु ग्रोव्हर बलिगा यांच्या कोर्टासमोर सुनावणी होईल. तर महाराष्ट्रातही मुंबई उच्च न्यायालयातंर्गत विशेष कोर्ट स्थापन करण्यात आली आहेत.
अनु ग्रोव्हर बलिगा या दिल्लीतील न्यायमूर्ती आहेत. दिल्ली हायकोर्टाने त्यांनी NEET-UG 2026 प्रश्नपत्रिका आणि इतर परीक्षा घोटाळा खटल्याची सुनावणी त्यांच्यासमोर होईल. बलिगा यांची विशेष न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या दिल्ली न्यायालयीन सेवेच्या (DHJS) अधिकारी आहेत. सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 अंतर्गत फसवणूक आणि अनुचित प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जलद सुनावणी घेणे आणि निकाल देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
महाराष्ट्रात या न्यायमूर्तींची नियुक्ती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात मोठी पावलं टाकण्यात आली आहेत. शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे दोन विशेष न्यायालय स्थापन केली. यामध्ये परीक्षांमधील घोटाळ्यांवर सुनावणी होईल. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस व्ही पवार आणि नागपूरमध्ये अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी गुलशन कोलते यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या विशेष न्यायालयासमोर याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
