ज्या मतदारांची SIR प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही त्यांच्यासाठी ही महत्वाची बातमी आहे. राज्यातील SIR प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अंतिम मुदत 17 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रारूप मतदार यादी 24 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. सर्व प्रक्रियेनंतर महाराष्ट्राची अंतिम मतदार यादी 27 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. नागरिकांना प्रारूप मतदार यादींवर २३ सप्टेंबरपर्यंत दावे आणि हरकती दाखल करता येणार आहेत. प्राप्त दावे-हरकतींवर नोटिसा बजावणे, किंवा सुनावणी घेणे आणि त्यांचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया २२ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आपले नाव आणि मतदार यादीतील तपशील तपासण्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मतदारांना आवाहन करण्यात आलं आहे. याआधी सुद्धा राज्यात विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेला 8 दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
ही प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट असल्याने त्यासाठी एक महिन्याची मुदत अपुरी असल्याचे विधान परिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी म्हटले होते.राज्यातील एसआयआर प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात येत होती. मतदानाचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी SIR प्रक्रिया खूप महत्वाची आहे. याकडे आता दुर्लक्ष केल तर मतदानाचा अधिकार बजावताना फटका बसू शकतो
यापूर्वी 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार होती. त्याआधी ही तारीख 7 ऑक्टोबर अशी होती. यापूर्वी ही प्रक्रिया 23 जुलैपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार होती. या प्रक्रियेसाठी दहा दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी वाढवण्यात आला होता. आता पुन्हा 17 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने एसआयआर प्रक्रियेला घटनात्मक मान्यता दिली आहे. निवडणूक आयोगाला एसआयआर करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा महत्त्वाचा निकाल कोर्टाने दिला. बिहार मतदार यादीत स्पेशल इन्टेसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रकियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मतदार याद्यांमध्ये मतदारांचे नाव जोडणे, ते वगळणे हे सर्व कामे निवडणूक आयोग घटनात्मक अधिकारातंर्गतच करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. मतदार याद्यांमधील ही दुरुस्ती, संशोधन ही एक NRC सारखी प्रक्रिया असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. निवडणूक आयोग या प्रक्रियेमार्फत नागरिकत्वाचे परिक्षण करत आहे, हा अधिकार आयोगाचा नसून केंद्र सरकारचा आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता.
