मुंबई पोलीस दलात धक्कादायक आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आला असून, बनावट पोलिसांच्या नावावर अनेक महिन्यांपासून वेतन काढण्यात आल्याचा आरोप समोर आला आहे. या घोटाळ्यामुळे सरकारी तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसल्याची माहिती प्राथमिक तपासातून समोर येत आहे. बनावट नावे, खोटी सेवा नोंदी आणि वेतन खात्यांचा वापर करून हा गैरप्रकार करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणात तब्बल ६.४१ कोटींची हेराफेरी झाल्याचं समोर आले आहे.
जे लोक पोलीस नव्हते त्यांना पोलीस कर्मचारी दाखवून त्यांच्या नावावर पगार काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. याबाबत मुंबईतील समता नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यात उत्तर प्रादेशिक विभागाने केलेल्या विभागातंर्गत चौकशीत कर्मचाऱ्यांच्या संशयास्पद नोंदी, अतिरिक्त वेतन-भरणा आणि पोलीस वेतन प्रणालीमध्ये कथित फेरफार केल्याचे समोर आले आहे.
पोलीस कर्मचाऱ्यांचा डेटा जुन्या 'सेवार्थ' वेतन प्रणालीतून नवीन प्रणालीमध्ये स्थलांतरित करताना ही संशयास्पद अनियमितता समोर आली. माहितीनुसार, उत्तर विभागीय विभागाशी संलग्न असलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने समता नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे, ज्यात या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रक्रियेमुळे डिसेंबर २०१९, जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२० आणि पुन्हा जून ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत दिलेल्या वेतनामध्ये तफावत दिसून आली. जे लोक पोलीस कर्मचारी नव्हते, त्यांना पोलीस कर्मचारी म्हणून दाखवण्यात आले आणि त्यांच्या नावावर वेतनाची प्रक्रिया करण्यात आली असा तक्रारदाराचा आरोप आहे. वेतन आणि लेखा कार्यालयाने या कथित अतिरिक्त वेतनाबाबत सविस्तर माहिती मागवली आहे. संशयित यंत्रणेमध्ये जे पोलीस कर्मचारी नव्हते अशा व्यक्तींना कर्मचारी म्हणून दाखवणे, पगाराच्या खोट्या नोंदी तयार करणे आणि सरकारी निधीतून पैसे देण्यासाठी आपल्या अधिकृत पदांचा गैरवापर करणे यांचा समावेश होता. सूत्रांच्या हवाल्याने मिड डे या समुहाने हे वृत्त दिले आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता उत्तर विभागीय अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी उत्तर विभाग ३ चे डीसीपी गजानन राजमाने यांच्या नेतृत्वात चौकशी समिती नेमली आहे. त्यात एसीपी आणि पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाही चौकशी समितीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या तपासात सेवार्थ रेकॉर्ड्स, कर्मचारी सेवा पुस्तके, पगाराची बिले, बँक व्यवहार आणि कथित देयकांशी संबंधित डिजिटल पुरावे तपासण्यात आले. विभागीय चौकशीच्या निष्कर्षांच्या आधारे गेल्या महिन्यात समता नगर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०९, ४२०, ४०६, ४६७, ४६५, ४७१, २०१, १२०(बी) आणि ३४ सह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे. संशयास्पद फेरफार आणि कथित गैरव्यवहारामुळे सरकारचे एकूण ६.४१ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे समोर आले. प्रशासकीय आणि वेतन विभागाशी संबंधित अनेक कर्मचारी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
दरम्यान, बनावट कर्मचारी नोंदी कशा तयार केल्या गेल्या, त्यांची पडताळणी कुणी केली, पगाराच्या बिलांना कुणी मान्यता दिली, कोणत्या बँक खात्यात हे पैसे जमा झाले यासारखे विविध प्रश्न या प्रकरणाने उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्रात याआधीही अशीच प्रकरणे समोर आली आहे. धुळे येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील वेतनात चुकीचा डेटा अपलोड करून फेरफार केल्याचा आरोप आहे. काही विशिष्ट व्यक्तींना फायदा व्हावा यासाठी पगाराच्या नोंदीमध्ये थकबाकीचा समावेश करण्यात आला होता. लातूरमध्येही असाच प्रकार झाला. त्यामुळे प्रशासकीय आणि डिजिटल वेतन प्रक्रियेमध्ये आर्थिक फेरफार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असं अधिकारी सांगतात. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
