शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ठाकरे गटाचे प्रतिनिधित्व करत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाने केवळ शिंदे गटाकडे अधिक आमदार असल्याच्या आधारावर पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय दिला, जो कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. दरम्यान ,सर्व युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल
ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, निवडणूक आयोगाने 2018 च्या पक्षसंविधानाचा उल्लेख केला आहे, पण त्याच संविधानाला त्याने नंतर बाजूला सारले. आम्ही दोन्ही बाजूंनी कधीही आयोगाकडे स्वतंत्रपणे जाऊन असे काही मांडले नव्हते. मग आयोगाला हे कुठून मिळाले? कलम 29-अ मध्ये कुठे असे म्हटले आहे की, दुरुस्त केलेले पक्षसंविधान अभिलेखावर (record) घेणे आवश्यक आहे? आम्ही आयोगाला या दुरुस्त्यांची माहिती दिली होती. आमचा दावा आहे की, आम्ही 2018 चे संविधान पत्रासोबत सादर केले होते; मात्र आयोग ते नाकारतो. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, अशी कोणती आवश्यकता कायद्यात आहे?
पुढे बोलताना सिब्बल यांनी म्हटले की, विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेचा निर्णय घेत नाहीत. या संदर्भातील वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये आधीच स्पष्ट झालेली आहे. निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक शाखेकडे दुर्लक्ष केले. असे सरकार स्थापन व्हायलाच नको होते. त्यांना सर्व काही मिळाले. सत्तेत असलेले लोक चुंबकासारखे असतात; ते अनेक वेगवेगळ्या लोकांना आकर्षित करतात. 31 जणांची संख्या 39 झाली आणि ती 56 देखील होऊ शकते. जर असे होऊ दिले, तर ही प्रक्रिया स्वीकारणे चुकीचे ठरेल. अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित ठेवण्याची ही पद्धत योग्य नाही.
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला धारेवर धरत म्हटले की, ‘अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने प्रतीक्षा करावी, अशी माझी विनंती होती. मात्र, स्पष्टपणे सांगतो की, पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असतानाच निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हाच्या वादावर निर्णय दिला.’ सर्व युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल.’ आता न्यायालय आगामी काळात काय निर्णय देणार ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
