ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारांसाठी (UPI) सुविधा अत्यंत सोयीस्कर असून हि सुविधा आतपर्यंत फ्री होती. आता मात्र निफाईड पेमेंट इंटरफेसची (UPI) सुविधा आता फार काळ मोफत नसले अशी चर्चा सुरू आहे. देशभरात यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर शुल्क लागू होण्याच्या चर्चेला वेग आला आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. दोन हजार रुपयांवरील व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची योजना असल्याचे म्हटले जात आहे.
यापूर्वी युपीआय व्यवहार जीएसटी लागू करण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. तर आता दोन हजारांवरील व्यवहारांवर शुल्क लावण्याविषयीच्या प्रस्तावाने युझर्सची चिंता वाढली आहे. हा नियम कोणावर लागू होणार? किती शुल्क द्यावे लागणार? हा नियम कधी लागू होणार आणि कुणाला सूट मिळणार, ते जाणून घेऊयात.
अर्थ मंत्रालयाने संसदेत देयक आणि निपटारा प्रणाली (संशोधन) विधेयक 2027 सादर केले आहे. या बिलानुसार मर्चेंट डिस्काऊंट रेट(MDR) लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यातंर्गत दोन हजारांवरील व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यावरून सध्या काहूर उठले आहे. सर्वसामान्य व्यवहारांवर सुद्धा हे शुल्क लागणार का याविषयीची अनेकांना चिंता सतावत आहे.
TOI ने सूत्रांच्या माहितीआधारे दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रस्ताव मुख्यतः दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर लागू होऊ शकतो. हे शुल्क सर्वसामान्य व्यवहारांवर आकारले जाणार नाही. तर मोठे व्यापारी आणि मोठ्या संस्थांमधील व्यवहारांवर आकारले जाणार आहे. दोन हजार रुपयांवरील व्यावसायिक व्यवहारांवर 0.25% ते 0.4% पर्यंत हे शुल्क आकारल्या जाऊ शकते. पण हे शुल्क केवळ व्यापार आणि व्यावसायिक उद्देशांनी होणाऱ्या व्यवहारांवर लागू शकते. सामान्य युझर्सवर शुल्काचा बोजा पडणार नाही.
कोणाला मिळणार सूट?
2,000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या पेमेंटवर सर्वसामान्य ग्राहकांना सूट देण्यात आली आहे. जर तुम्ही ग्राहक असाल अथवा दुकानदार असाल तर तुमच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तुम्हाला दोन हजार रुपयांवरील व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. सर्वसामान्य युझर्सला अतिरिक्त कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. ते विना शुल्क व्यवहार करू शकतील. UPI वर सामान्यपणे एक लाख रुपयांच्या रोजाच्या व्यवहारांची मर्यादा आहे. त्यातही रुग्णालये, कर आणि शिक्षणासाठी ही मर्यादा लागू नाही.
हे शुल्क यापूर्वी 2020 मध्येच लागू करण्यात येणार होते. पण सरकारने डिजिटेल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना UPI आणि RuPay डेबिट कार्डसाठीच्या व्यवहारांवर MDR लागू करण्यावर बंदी घातली होती. पण येत्या काही दिवसात हे शुल्क आकारले जाईल. पण त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर कोणताही बोजा पडणार नाही.
