मागील वर्षीच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना मोफत वाटप करण्यात येणाऱ्या कृषी निविष्ठांमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. तब्बल 21 कोटी 33 लाख रुपयांच्या या योजनेतील घोटाळ्याची माहिती समोर आल्यानंतर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. चौकशीनंतर या प्रकरणात सहभागी असल्याचा ठपका ठेवत कृषिमंत्र्यांनी 15 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. या कारवाईमुळे कृषी विभागातील अनियमिततेवर मोठी कारवाई झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
2025-26 च्या खरीप हंगामात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण योजनेअंतर्गत 21 कोटी 33 लाख रुपये कृषी निविष्ठा वाटपासाठी मंजूर होते. दरम्यान, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांसह, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून निविष्ठा वाटप न करताच कोट्यावधी रुपये हडपल्याचे समोर आले. आमदार कैलास पाटील यांनी याविषयाची पुराव्यासह तक्रार केली.
जवळपास महिनाभरानंतर आता कृषिमंत्र्यांनी अहवालच्या आधारे 15 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कारवाईमुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पळविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चांगलाच धडा मिळाला
