निवासी डॉक्टरांच्या संपावरून राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आता उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणीच्या निर्णयाला विरोध करत हजारो निवासी डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उपसले असताना, रुग्णसेवेवर होणाऱ्या परिणामांची दखल घेत न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांना सुनावले आहे. या संपाचा मोठा फटका हा वैद्यकीय सेवेला बसल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान निवासी डॉक्टरांच्या आंदोलनावरून हायकोर्टात सुनावणी पार पडली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी संपात सहभागी असलेल्या डॉक्टरांची हायकोर्टाकडून चांगलीच कानउघडणी करण्यात आली आहे.
हायकोर्टाने नेमंक काय म्हटलं?
हा संप ताबडतोब मागे घ्यायला हवा. डॉक्टरांच्या संपामुळे एकही रुग्णाचा जीव जायला नको. तुम्ही ही आंदोलन करून रुग्णांना वेठीस धरून जरी यश मिळवलं तरी मधल्या काळात जर ५० रुग्णांचा जीव गेला तर तुम्ही तो परत आणू शकणार आहात का ? असा सवाल यावेळी हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. हायकोर्टाने निवासी डॉक्टरांच्या संपाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना चांगलंच फटकारलं आहे.
जर तुम्ही कामच करत नसाल तर आम्ही तुमचे पगार थांबवण्याचे निर्देश देऊ, असा इशाराही यावेळी हायकोर्टाच्या वतीने निवासी डॉक्टरांना देण्यात आला आहे. दरम्यान यावेळी हायकोर्टात युक्तिवाद करताना आंदोलक डॉक्टरांच्या वकिलांकडून होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांसाठी असलेल्या ब्रिज कोर्सवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. नीटची परीक्षा देऊन विद्यार्थी डॉक्टर होतात, मग एका ब्रिज कोर्समुळे होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना एलोपॅथीचे हक्क देणं योग्य आहे का? असा युक्तिवाद यावेळी आंदोलक डॉक्टरांच्या वकिलाने न्यायालयात केला आहे.
दरम्यान डॉक्टरांचा संप तातडीने मागे घेण्याचे निर्देश यावेली हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. आम्ही तुमची बाजू ऐकून घेऊ, पण संप तातडीने मागे घेणे आवश्यक आहे. संप मागे घेतला जात असेल तर आम्ही तुमची बाजू लवकरात लवकर ऐकून घेऊ. डॉक्टरांनी संप करणं योग्य आहे का? तुम्ही उपचार करण्यास नकार देताय, रुग्णांना सेवा देत नाहीत हे छान वाटतं का? असा सवालही यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. दरम्यान याप्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 8 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
