सिंहस्थ कुंभमेळा हा नाशिकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे आसे म्हणायला हरकत नाही. दर बारा वर्षांनी येणारा कुंभमेळा हा नाशिकच्या विकासासाठी महापर्वणीच ठरतो. सिंहस्थाचा हा काळ सुरू होण्याच्या पाच ते सहा वर्ष आधीच नाशिककरांना या पर्वणीचे वेध लागतात. कुंभमेळा म्हंटले की नाशिकचा विकीस हा आलाच. त्यामुळे नाशिककर या भव्य दिव्य आणि नाशिकचा चेहरा मोहरा बदलून टाकणाऱ्या या सोहळ्याची आतुरतेने वाट पाहात असतात.
मात्र या वेळी सिंहस्थ अगदीच तोंडाशी आल्यानंतर विकास कामे सुरु झाल्याने सध्या नाशिकची जी काही वाट लागली आहे, त्यामुळे सर्वदूर असंतोष, राग, संताप अन् विरोध होत आहे. सिंहस्थाच्या ध्वजारोहण सोहळ्यास अगदीच थोडा अवधी शिल्लक राहिल्याने या विकास कामांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाची अक्षरश लगीनघाई सुरु आहे. एकाचवेळी संपूर्ण शहर खोदून ठेवल्याने उपग्रहातून पाहिल्यास नाशिक हे मोहंजोदडो हडप्पासारखे उत्खननात सापडलेले शहर भासल्यास नवल नाही. शहरवासियांना या कामांच्या होत असलेल्या त्रासाविषयी रकानेच्या रकाने भरुन लिहून आले, रील्स, मीम्स या समाजमाध्यमी आयुधांनी तर करोडोचे हिट्स नोंदविले, पण कामांचा वेग काही सुधारायला तयार नाही.
अशातच या कासवगतीमुळे संतप्त झालेल्या आमदार देवयानी फरांदे यांना तर थेट आंदोलनाचाच इशारा द्यावा लागला आहे. सत्तारुढ आमदारांना रस्त्यावर येण्याची भाषा करावी लागत असेल तर कुठेतरी काहीतरी चुकते आहे, याची नोंद शासन दरबारी घ्यायला हवी. एकीकडे शहरवासिय रस्त्यांच्या या कामांमुळे मेटाकुटीस आलेले असतांना आता सहासष्ठ किलोमीटरच्या बाह्य रिंगरोडसाठीच्या भूसंपादनावरुन शहराच्या सीमेवरील ग्रामीण भागात अक्षरश रण पेटले आहे. तब्बल ३९०० कोटी खर्चाच्या या रिंगरोडमुळे २५ गावांमधील जमीन बाधित होत आहे. जमिनीच नव्हे तर अनेकांची वाडवडिलांपासूनची घरेही पाडावी लागणार असल्याने काही गांवांमध्ये तीव्र विरोध सुरु झाला आहे. नाशिक महापालिका हद्दीतील काही गावांमधील जमिनीची मोजणी पार पडली आहे. येथेही मध्यंतरी विरोध झाला आहे. परंतु लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व काही सुजाण नागरिक आदींच्या प्रयत्नांना यश येऊन काही नागरिकांनी जमीन देण्यास तूर्तास तयारी दाखविली आहे. बाधित क्षेत्रातील काही जमिनींबाबत दुजाभाव होत असल्याची उदाहरणेही पुढे आल्यानंतर शासनाने त्यात लक्ष घातले आहे.
या प्रकल्पातील १९ गावांची मोजणी पूर्ण झाली असून दरी, मातोरी, मुंगसरा, जलालपूर, मखमलाबाद व पिंपळगाव बहुला अशा काही गावांनी जमिनीच्या मोजणीलाच हरकत घेतली आहे. हा सारा परिसर बागायती असून जमिनींचे भाव शब्दश गगनाला भिडलेले आहेत. या जागांना रेडीरेकनरप्रमाणे दर देण्याचे शासनाने ठरविले असले तरी प्रत्यक्षात बाजारभाव हा कैकपटीने अधिक असल्याने शेतकरी सोन्यासारखी ही जमीन देण्यास तयार नाही. एकीकडे कोणत्याही परिस्थितीत मोजणी पूर्ण करुन रस्त्याचे काम सुरु करुन सिंहस्थात तो वापरासाठी खुला करण्याचे शासनादेश असल्याने अधिकारी मोजणीवर ठाम आहेत. साहजिकच पोलिस बंदोबस्तात काही ठिकाणी मोजणी सुरु करावी लागली आहे. मातोरी परिसरात अशाच मोजणीच्यावेळी शेतकरी व मोजणी करणारे यांच्यात धुमश्चक्री झाली. त्यातून एक नवाच बखेडा उभा राहिला आहे. महिलांशी असभ्य वर्तन झाल्याच आरोप शेतकर्यांना केला आहे, तर शासन प्रतिनिधींना त्यावर मौन धारण केले आहे. साहजिकच शेतकर्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. यामध्ये लागलीच काही राजकीय नेत्यांनी हस्तक्षेप केला असून आंदोलनाला हवा मिळाली आहे.
