मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग आणखी खडतर बनला आहे. राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकले असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली आहे.
यामुळे मराठा आरक्षण याचिकेवर गेली वर्षेभर सुरू असलेली सुनावणी आता पुन्हा नव्याने घ्यावी लागणार आहे. परिणामी मराठा समाजाला आरक्षणासाठी आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्णय विरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अ‍ॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह १८ याचिकांची एकत्रीत सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठासमोर वर्षभर समोर सुरू होती.
केंद्र सरकारने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करण्यास मंजुरी दिली.
१४ जानेवारी रोजी केंद्र सरकारने तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करण्यास मंजुरी दिली.
नवे मुख्य न्यायमूर्ती मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकांवर पुन्हा सुनावणी करण्यासाठी खंडपीठाची पुनर्रचना करण्याची शक्यता आहे. त्या खंडपीठाला याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद नव्याने ऐकून घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या निकालात आणखी विलंब होणार आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्य पुर्णपीठाने गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर एकत्रीत सुनावणी घेतली. या प्रकरणात १४ ऑक्टोबर रोजी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपला होता. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे डव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी याचिकांवर उत्तर देण्यास सुरुवात केली होती.
५ डिसेंबर रोजी प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर खंडपीठाने १४ आणि १५ जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली होती. परंतु प्रत्यक्षात प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले नाही. आता मुख्य न्यायमूर्तींच्या बदलीमुळे मराठा आरक्षण सुनावणीचे भवितव्य अधांतरी झाले आहे.
