गेल्या अनेक दिवसांपासून ऐरणीवर असलेल्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही , म्हणून यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे लढा देत आहेत. दरम्यान , आपल्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात आणि मराठा समाजाला न्याय मिळावा म्हणून मनोज जरांगे पाटील सहाव्यांदा उपोषणाला बसले आहेत . पण यावेळी त्यांच्या मागण्या मान्य होणार का? याबाबत भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी नांदेड येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मराठा समाजाला ओबीसींच्या सीं कोट्यातून आरक्षण मिळावं तसंच सगेसोयरेच्या विषयाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे सहाव्यांदा उपोषणाला बसले आहेत. पण यावेळी त्यांच्या मागण्या मान्य होणार का? याबाबत भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
यावेळी , गिरीश महाजन म्हणाले, "मला वाटतं जे नियमात आहे तेच सरकार करु शकतं, याबाहेर आम्ही काहीही करु शकत नाही. कारण कोर्टातही त्याला मान्यता देणार नाही. आमची प्रामाणिक इच्छा आहे, प्रामाणिक भूमिका आहे की, मराठा सामाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. जे तरुण विद्यार्थी, मुलं-मुली आहेत. त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळाला पाहिजे.
पण तो कसा द्यायचा, कुठल्या माध्यमातून द्यायचा, याचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीत बसवूनच करायला लागेल ना? नाहीतर काहीही आम्ही निर्णय केला आणि तो कोर्टानं फेकून दिला तर करणार काय? मुख्यमंत्री याकडं लक्ष देत आहेत. सर्व शासन उपमुख्यमंत्री यामध्ये लक्ष घालत आहेत. नियमात बसणार १० टक्के आरक्षण आम्ही आधीच विधानसभेचं सत्र घेऊन त्यांना दिलेलं आहे," असं स्पष्टपणे गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
