‘द केरळ स्टोरी 2’ हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्याच सापडला आहे. अनेकांनी या चित्रपटावर प्रचारकी असल्याची टीका केली. तर सेन्सॉर बोर्डानेही यात १६ कट्स आणि बदल सुचवले. या वादादरम्यान निर्मात्यांनी दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेत बळजबरीने धर्मांतराला बळी पडलेल्या 30 कथित महिलांना मंचावर आणलं होतं. मात्र चित्रपट ‘द केरळ स्टोरी 2’ असून पीडित महिला मात्र बंगाल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली या इतर राज्यातील असल्यावरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. तेव्हा दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांनी ही समस्या केवळ केरळपुरती मर्यादित नसून देशभरातील विविध ठिकाणी दिसत असल्याचं स्पष्ट केलं.
दरम्यान, वादाच्या भोवऱ्यात असलेल्या या चित्रपटाला आता हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. ‘द केरळ स्टोरी 2’ हा चित्रपट येत्या 27 फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होता. परंतु केरळ उच्च न्यायालयाने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. हा चित्रपट थिएरटमध्ये प्रदर्शित होण्याच्या एक दिवस आधी उच्च न्यायालयाने निर्मात्यांना मोठा झटका दिला आहे.
सेन्सॉर बोर्डाने डोकं न लावताच या चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिलंय असं वाटत असल्याचं म्हणत न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात निर्माते विपुल शाह सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटलंय की सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र देताना सामाजिक सौहार्द राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन केलं नाही.
केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटलंय की, “सीबीएफसीने प्रमाणपत्र देताना या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचारच केला नाही, असं प्रथमदर्शनी दिसतंय.” न्यायमूर्ती बेचू कुरियन यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ता, चित्रपट निर्माते आणि केंद्र सरकार यांच्यात जोरदार युक्तिवाद झाला.
