नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत 14 ऑगस्टला वितरीत करण्यात येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे. निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

एरवी सामान्य लोकांनी साधं चॉकलेट घेतलं तरी त्यावर जीएसटी भरावा लागतो. अन्य गोष्टींवरही सामान्य जनता 28 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी  कर भरते. हे पैसे फुकट वाटण्यासाठी नाहीत. लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती देणार की नाही, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.