मुंबई : चौपाटीवरच्या मसाजवल्यांवर कोणतीही कारवाई नाही. मग बंद दाराआड सुरु असलेल्या मसाजला प्रमाणपत्राची गरज कशी लागते?, असे खडेबोल हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांना सुनावले आहेत. मुंबई पोलिसांच्या कारवाईविरोधात एका 'स्पा' सेंटरनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
कोर्टाने खडेबोल सुनावल्यानंतर पोलिसांच्यावतीने सरकारी वकिलांनी बाजू मांडली आहे. पोलिसांनी स्वतःहून स्पावर कारवाई केलेली नाही. तक्रारी आल्यानंतरच पोलिसांनी 'त्या' स्पावर धाड टाकली. तर तिथं चुकीच्या गोष्टी सुरु होत्या. लहान मुली तिथं काम करत होत्या.
त्यामुळे पोलिसांना कारवाई करावी लागली. याशिवाय या मुलींनी आपले चुकीचे पत्ते दिले होते. आता अटक झाल्यानंतर यांना स्पासाठी मार्गदर्शक तत्त्व हवीत आणि त्याद्वारे या मुलींना त्यांचं पुनर्वसन करायचं आहे, असा दावा सरकारी विकलांनी हायकोर्टात केला.
काय आहे याचिका?
दिल्लीमध्ये स्पा सेंटरसाठी खास मार्गदर्शकतत्वं आहेत. महाराष्ट्रात मात्र यासाठी कोणतीही ठोस नियमावली नाही. दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्रातही 'स्पा'चं नियमन व्हावं. अशी मागणी या याचिकेतून केली गेली आहे. न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला व न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. या याचिकेला सरकारी वकील पौर्णिमा कंथारीया यांनी विरोध केला. यासाठी नियमावलीची काहीच गरज नाही, कारण त्यासाठी कायदा अस्तित्त्वात आहे. आमच्याकडे प्रशिक्षित थेरीपी देणार आहेत, असा दावाही याचिकाकर्त्यांचा केलेला आहे. तेव्हा त्यांनी कोणत्या संस्थेत प्रशिक्षण घेतलंय याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी सादर करावी, असा युक्तिवाद अॅड. कंथारीया यांनी केला.
स्पासाठी नियमावली असायला काय हरकत आहे?
त्यावर हायकोर्टानं, 'कोणत्या शैक्षणिक संस्थेत मसाजचं प्रशिक्षण दिलं जातं हे तुम्हीच आम्हाला दाखवा', असा सवाल राज्य सरकारला केला. ज्या प्रकारे परिचारिकांना प्रशिक्षण दिलं जातं, त्याप्रमाणे मसाज थेरेपीचंही प्रशिक्षण दिलें जातं. त्यामुळे याची माहिती नक्कीच सादर केली जाईल, असं अॅड. कंथारीया यांनी कोर्टाला सांगितलं. मात्र नियमावली तयार करण्यात तुम्हाला अडचण काय आहे? जर नियमावली असेल तर त्याचं पालन न करणाऱ्यांवर थेट कारवाई करता येईल.
त्यामुळे स्पासाठी नियमावली असायला काय हरकत आहे? असा मुद्दा हायकोर्टानं उपस्थित केला. तसेच याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा असल्यानं राज्य सरकारलाही या याचिकेत प्रतिवादी करत पुढील सुनावणीत महाधिवक्तांनी यावर भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
