सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी  घेतला ''हा'' मोठा निर्णय
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतला ''हा'' मोठा निर्णय
img
दैनिक भ्रमर
राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले असून मुख्यमंत्री पॅड आणि खातेवाटपानंतर राजकीय वर्तुळातील घडामोडींना वेग आला असून महायुती सरकार जोरदार कामाला लागले  आहे. दरम्यान, आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे  पणन विभागाकडून १०० दिवसात करण्यात येणारी कामाचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला. 

दरवर्षी पणन विभागामार्फत सोयाबीनची खरेदी केली जाते. ही खरेदी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होण्यासाठी विभागाने कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारावी अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. यावेळी त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना फोन लावून सोयाबीन खरेदीला किमान १५ दिवस मुदतवाढ द्या, अशी मागणी केली.

समृध्दी महामार्गालगत ऍग्रो हब उभारण्यात यावेत असे फडणवीस यांनी सांगितले. समृध्दी महामार्गालगत उभारण्यात येणार ऍग्रो हब, मॅग्नेट प्रकल्पाअंतर्गत उभी करावीत. या ठिकाणी सर्व सोयी सुविधा उभारण्यात याव्यात. या ऍग्रो हबसाठीचा आराखडा तयार करून सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

पुढील वर्षीपासून राज्यात नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणाऱ्या सोयाबीन खरेदीसाठीची तयारी ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण करण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांची नोंदणीही ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण करावी. सोयाबीन खरेदीसाठी कायमस्वरूपी उभारण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेचे निकष ठरवावे. त्यामध्ये सर्व सोयी सुविधांचा अंतर्भाव असावा. कोणत्याही अडचणीशिवाय सोयाबीन खरेदी सुरू राहिली पाहिजे अशी यंत्रणा उभी करावी.

राज्यातील चारही विभगात उभारण्यात येणाऱ्या ऍग्रो लोगिस्टीक हबचा प्रस्ताव सादर करावा. कांदा साठवणुकीसाठी कांदा चाळ हा उत्तम पर्याय आहे. त्यासाठी जास्त मागणी ही आहे. त्यामुळे या चाळींची संख्या वाढवावी अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

तसेच, पणन विभागाचे सादरीकरण करताना विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी नवी मुंबई येथे महा बाजार उभारण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले. हा बाजार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा असणार असून किमान दोनशे ते अडीचशे एकर जागेमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक बाजार समिती उभारण्यात येणार आहे. कोकण भागात माशांसाठी तर आदिवासी भागात तेथील स्थानिक उत्पादनासाठी बाजार समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.



इतर बातम्या
Join Whatsapp Group