अनेकांकडून मुलींच्या पेहरावावर टीका होत असते. त्यात शॉर्ट्स असतील तर आणखीनच वाईट. पण आता फक्त मुळीच नाही तर मुलांच्या कपड्यांवरती मर्यादा येणार आहे. त्यासोबतच १८ वर्षांखालील मुलांना स्मार्टफोन देऊ नये, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशातील बागपत येथे खाप चौधरींची एक मोठी पंचायत आयोजित करण्यात आली होती, यावेळेस समाज सुधारण्याच्या नावाखाली अनेक कठोर निर्णय घेण्यात आले.
देशखाप चौधरी ब्रजपाल सिंह धामा यांनी स्पष्ट केले की, "समाजात सभ्यता राखणे महत्वाचे आहे. खापचं असे म्हणणंय की, मुले हाफ पँट घालून घराच्या आत आणि बाहेर फिरतात, जे योग्य नाही. यामुळे समाजातील सुना आणि मुलींवर नकारात्मक प्रभाव पडतोय. मुलांना आता पूर्ण पँट किंवा पारंपरिक कुर्ता-पायजमा घालण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पंचायतीने १८ वर्षांखालील मुलांना स्मार्टफोन देऊ नये, असाही निर्णय घेतला. खापच्या मते लहान वयात फोनचा वापर तरुणांना चुकीच्या दिशेने नेतंय".
मुलांच्या हाफ पँट घालवण्यावर बंदी आणण्यात यावी, हा पंचायत बैठकीतील सर्वात जास्त चर्चेचा विषय होता. त्यासोबतच लग्नसमारंभ गाव आणि घरांमध्ये व्हायला पाहिजे. वेडिंग हॉलमध्ये होणारी लग्न लवकर मोडतात, दुसरीकडे पारंपरिक पद्धतीने घरामध्ये होणाऱ्या लग्नसमारंभांमध्ये सामाजिक सहभाग अधिक असतो. लग्नाचा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी आता व्हॉट्सअॅपवर पाठवलेली लग्नाची पत्रिका अधिकृत निमंत्रण मानण्याचाही निर्णय घेण्यात आलाय.
चौधरी ब्रजपाल सिंह धामा यांनी सांगितलं की, हा निर्णय केवळ एका जिल्ह्याकरिता लागू नाही तर संपूर्ण उत्तर प्रदेशात लागू करण्यासाठी अन्य खाप पंचायतींना संपर्क करण्यात येईल. राजस्थानमध्ये अलीकडेच घेतलेल्या अशाच सामाजिक निर्णयांना पंचायतीनेही पाठिंबा दर्शवलाय.
