जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव उद्यापासून राहणार बंद; जिल्हा व्यापारी असोसिएशनचा निर्णय
जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव उद्यापासून राहणार बंद; जिल्हा व्यापारी असोसिएशनचा निर्णय
img
Dipali Ghadwaje
लासलगाव (वार्ताहर) :- नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी असोसिएशनने विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री व पणन मंत्री यांना सादर केले आहे. नाशिक येथील जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यामुळे लासलगावसह जिल्ह्यातील 17 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या उद्या( दि. 20) पासून बेमुदत बंद राहणार आहे. 

व्यापाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद राहणार असल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी  होणार आहे. व्यापाऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी कांदा  लिलावात सहभागी होणार नाही, असे जिल्हयातील कांदा व्यापारी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा,जिल्हा उपनिबंधक फैयाज मुलाणी, व्यापारी असोसिएशन जिल्हाध्यक्ष खंडू देवरे, कांदा व्यापारी संतोष अट्टल, प्रवीण कदम, ऋषी सांगळे,अतुल शहा,सुरेश बाफना, नवीनकुमार सिंग, यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. 

दरम्यान, व्यापाऱ्यांच्या कांदा लिलाव बंद आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 30 ते 40 कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प होणार आहे. नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशनने पुढील मागण्या शासनासमोर पत्राद्वारे मांडल्या असून आजपर्यंत मान्य न झाल्यास नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनच्या  उद्यापासून कांदा लिलावात जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी सहभागी होणार नाही, असे जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी असोसिएशनने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास 15 बाजार समित्यांमध्ये लिलावाचे कामकाज बंद होऊन करोडो रुपयांची उलाढाल ठप्प होणार आहे.

व्यापारी असोसिएशनच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे - बाजार समितीने आकारलेली मार्केट फिचा दर प्रति शेकडा 100 रुपयास 1 रुपया याऐवजी 100 रुपयास 0.50 पैसे या दराने करण्यात यावा. आडतीचे दर संपुर्ण भारतात एकच 4% दराने आडतीची वसुली विक्रेत्यांकडुन करण्याची पध्दत करण्यात यावी.

कांदयाची निर्यात होण्यासाठी 40% डयुटी तात्काळ रदद्‌‍ करण्यात यावी. नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत कांदयाची खरेदी मार्केट आवारावर करुन विक्री रेशन मार्फत करण्यात यावी. केंद्र सरकारला व राज्य सरकारला कांदयाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांदयाचे व्यापारावर सरसकट 5% सबसिडी व देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट 50% सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी. कांदा व्यापाऱ्यांची चौकशी बाजारभाव कमी असतांना करावी बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करू नये. एकीकडे दुष्काळाचे सावट असताना अन सणासुदीच्या तोंडावर बाजार समित्या बंद राहणार असल्याने शेतमाल विक्री करण्याची मोठी अडचण निर्माण होणार आहे.

इतर बातम्या
Join Whatsapp Group