लासलगाव ( शेखर देसाई ) : नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांच्या भावना तीव्र असल्याने आपण शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी थेट कांद्याची पहिली जागतिक बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे आलो असून कांदा प्रश्न कायमस्वरूपी तोडगा निघावा यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांचे समवेत बाजार समितीचे सभापती यांची बैठक आयोजित करून हमखास धोरण ठरविण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल तसेच कांद्याचे अनुदान एक रकमी कसे खात्यावर येईल या दृष्टीने देखील आपण लक्ष घालणार आहोत असे प्रतिपादन राज्याचे ग्रामविकास मंत्री नामदार गिरीश महाजन यांनी आज लासलगाव येथे बोलताना केले.
दरम्यान कांद्यावर 40% निर्यात शुल्क लागल्याच्या निषेधार्थ नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारांवर कांदा उत्पादकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत या पार्श्वभूमीवर भाजपचे संकट मोचक म्हणून प्रसिद्ध असलेले राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री नामदार गिरीश महाजन हे काल नाशिकमध्ये दाखल झाले आणि आज साडेअकरा वाजेच्या सुमारास लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारावर त्यांनी भेट दिली.
भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष शंकरराव वाघ भारतीय जनता पक्षाचे महामंत्री भारतीय जनता पक्षाचे डी के .नाना जगताप माजी सभापती सुवर्णाताई जगताप लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब शिरसागर उपसभापती गणेश डोमाडे बाजार समितीचे संचालक पंढरीनाथ थोरे, भीमराज काळे रमेश पालवे यांच्यासह सचिव नरेंद्र वाढवणे तसेच नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यावेळी उपस्थित होते.
देशाचे पंतप्रधान देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न खाऊंगा न खाने दूंगा या घोषवाक्य प्रमाणे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ थेट खात्यात होण्यासाठी विविध योजना कार्यान्वित केलेले आहेत.
कांद्याचे कमी झालेले उत्पन्न आणि देशातील कांद्याची ग्राहकांची मागणी लक्षात घेऊन परदेशी कांदा मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाला कांद्यावर शुल्क लागवड लावणी भाग पडले आहे हे कांदा उत्पादकांनी लक्षात घ्यावे कांद्याच्या भावावरून विरोधक आणि काही शेतकरी संघटनेचे नेते केवळ प्रसिद्ध पोटी आंदोलनाची छायाचित्रे काढून नागरिकांच्या मनातील गैरसमज वाढ करीत आहेत असा आरोप करून मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की सध्या नाफेडने विविध ठिकाणच्या बाजार आवारात जवळ खाजगी प्रोडूसर कंपन्यांमार्फत खरेदी करण्यासाठी 40 ठिकाणी परवानगी दिली आहे ती वाढून साठ ठिकाणी तसेच लासलगाव सारख्या मोठ्या बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यानुसार नागपूरची थेट कांदा खरेदी शक्य आहे की नाही याबाबत अधिकारी वर्गाची चर्चा करून शक्य झाल्यास प्रतिनिधी स्वरूपात खरेदी निर्णय घेण्यासाठी आपण आग्रह आग्रह करू.
तसेच कांदा चाळीसाठी शासकीय स्तरावर चार लाख रुपये कांदा चाळ व त्यास 86 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे प्राप्त माहितीनुसार कांदा चाळीसाठी किंवा दोनच लाख रुपये खर्च होऊ शकतो असे चर्चा झाल्याने आता कांदा चाळीसाठी किमान दोन लाख रुपयांचे खर्च गृहीत धरून 40 ते 50 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्याबाबत देखील आपण आग्रह करू आणि कांद्याचे साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी कांदा चाळी वाढविल्या देखील वाढविण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही असे महाजन म्हणाले .
आतापर्यंत कांदा उत्पादकांना शंभर रुपये पेक्षा जास्त अनुदान कोणत्याही सरकारने दिले नाही परंतु यंदा मात्र 350 रुपये काल अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे याकडे देखील कांदा उत्पादकांनी पाहिले पाहिजे.
कांद्यास अनुदान मिळण्यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरवा केला जात असून कांद्यासाठी ३५० रूपये प्रति क्विंटल अनुदान राज्य शासनाने मंजूर केले आहे. यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ८६५ कोटी रूपयांचे अनुदान मिळणार असून ते दोन टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. यापैकी ४६५ कोटी अनुदान वितरीत करण्यास शासनाने मंजूरी दिली आहे.
यात ६० टक्के जिल्ह्यातील शेतकरी असून ४३५ कोटी रूपये रुपये मिळतील तसेच लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब शिरसागर जिल्हाधिकारी जलद शर्मा यांच्यासह दोन दिवसापासून आपण जातीने बैठका घेऊन कांदा उत्पादकांना कसा न्याय देता येईल याकडे लक्ष देऊन स्थानिक कांदा उत्पादकांच्या व्यथा समजाव्यात म्हणून मी थेट बाजार समिती जाऊन कांदा उत्पादकांच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी लक्ष घालणार आहे. कांदा उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रयत्नशील असून थेट दिल्लीतील नेते मंडळी आम्ही चर्चा करू पंतप्रधान मोदी हे थेट शेतकऱ्यांना लाभ मिळावे यासाठी देत आहेत केंद्र शासनाला विनाकारण कृषी धरले जात आहे कमी पावसामुळे कांद्याचे झालेले कमी उत्पादन शिल्लक उन्हाळ कांदा त्यातच सध्या देखील पावसाचे प्रमाण राज्यात नसल्याने नवीन लाल कांदा बाजार देण्यास अवधी आहे.
या दरम्यान कांद्याचे बाजार भाव मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन संभाव्य भाव वाढू नये यासाठी हा कांदा प्रदेशात जाण्यासाठी बऱ्याच असाव्यात म्हणून निर्यात शुल्क लावण्यात आलेले आहे हे कांदा उत्पादकांनी समजून घ्यावे व देशातील कांदा परदेशी गेला तर देशातील बाजारपेठांमध्ये कांदा विक्रीसाठी उपलब्ध होणार नाही व जादा घराणे कांदा खरेदी करावा लागेल अशा परिस्थितीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे तरीही कांदा उत्पादकांना अधिक अधिक न्याय देण्यासाठी राज्यातील सरकार भारतीय जनता पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष यांचे संयुक्त सरकार आहे त्यामुळे सर्व पक्ष तुमच्या सोबत आहेत विरोधकांच्या कोणत्याही गैरसमजांना बळी न पडता व उपस्थिती लक्षात घ्यावी असे आव्हान देखील महाजन यांनी केले.
कृषी उत्पन्न सभापती बाळासाहेब शिरसागर यांनी कांदा लिलाव नेहमीच सुरू राहण्यासाठी असे सांगून लासलगाव बाजार समिती सातत्याने कांदा भाव आणि उत्पादकांना
सुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध असून कांदा साठवणूक क्षमता वाढण्यासाठी कांद्याच्या चाळीसाठी सुमारे दोन लाख रुपये खर्च मर्यादा ठरवून 50 टक्के अनुदान देण्याचा मुद्दा बाजार समितीच्या वतीने बांधण्यात आलेला आहे असे सांगितले. व्यापारी वर्गातर्फे मनोज जैन कांदा उचलून उत्पादकांचा निवृत्ती न्याहरकर ,प्रकाश पाटील, सौ सुवर्णा जगताप, हिरामण घोडे ,राजाभाऊ चाफेकर ,केदार नवले यांच्यासह कांदा उत्पादकांनी समस्या मांडल्या
नाफेडमार्फत कांदा खरेदीसाठी सुरू करावयाच्या केंद्रचा शुभारंभ मंत्री नामदार गिरीश महाजन आणि नाशिक जिल्ह्याचे मंत्री छगनराव भुजबळ यांनी देखील आज विंचूर बाजार समिती भेट दिली असल्याने त्यापूर्वीच सकाळी साडेआठ वाजता गिरीश महाजन यांनी अचानक लासलगाव बाजार समिती भेट देण्याचा निर्णय घेतला संतप्त कांदा उत्पादक मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी वाद घालतील अशी माहिती मिळाल्याने नेपाळचे पोलीस उपाधीक्षक डॉ. निलेश पालवे, लासलगाव पोलीस निरीक्षक राहुल वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात आलेला होता.
