लासलगाव : कांदा निर्यातीवर घातलेल्या बंदीचा फटका निवडणूकीत बसू नये यासाठी केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधील असंतोष कमी करण्यासाठी निर्यातबंदी मागे घेण्याची घोषणा केली असली तरी विविध अटी-शर्तीमुंळे कांदा निर्यातीवर अजुनही एकत्रित ९० टक्के शुल्क लागूच आहे.
या भरमसाठ शुल्कामुळे भारतीय कांदा विदेशी बाजारपेठेत ७० ते ७५ रुपये प्रति किलो दराने दाखल होत असल्याने विदेशी व्यापाऱ्यांनी भारतीय कांद्याकडे पाठ फिरवली आहे. यंदाच्या वर्षात १२० अब्ज रुपयांच्या विदेशी चलनावर सरकारने पाणी फेरले आहे.
केंद्र सरकारने निर्यातबंदी उठवल्याचे जाहीर केले परंतु कांद्याच्या निर्यातीसाठी किमान निर्यात मूल्य डॉलर ५५० प्रति टन आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क कायम ठेवण्यात आले आहे.कांदा एक जीवनावश्यक वस्तू,प्रचंड निर्यात शुल्क असलेला एकमेव खाद्यपदार्थ बनला आहे.
जवळपास पाच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतरही कांदा निर्यातबंदी कायम आहे.किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्क यामुळे भारतीय कांद्याचे निर्यात शुल्क 64 रुपये प्रति किलोवर जात आहे.निर्यातीचा खर्च पाहता, भारतीय कांदा जेव्हा संबंधित देशात पोहोचतो तेव्हा त्याची किंमत ७० ते ७५ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत असते.या दराने भारतीय कांदा कोणीही खरेदी करत नसल्याची खंत निर्यातदारांनी व्यक्त केली.
२०२२-२३ मध्ये भारतातून कांद्याची आर्थिक निर्यात २.५ लाख मेट्रिक टन होती.चीननंतर भारत हा सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश आहे आणि कांद्याच्या उत्पादनात १५% वाटा आहे. २०१८ ते २०२३ या सहा वर्षांत कांद्याने भारताला ०९ अब्ज डॉलर्स आणि ७२० अब्ज डॉलर्सचे स्वतंत्र परकीय चलन प्रदान केले.२०२३-२४ मध्ये भारत हा कांदा निर्यातीत पहिल्या क्रमांकावर होता.
आखाती देशात भारतीय कांद्याला मोठी मागणी आहे. मात्र गेल्या डिसेंबरपासून भारतीय कांदा तेथे पोहोचू शकला नाही. सध्या इजिप्त, पाकिस्तान, तुर्की, चीन आणि मोरोक्कोसह काही आफ्रिकन देशांतून कांद्याची निर्यात होत आहे.
त्यामुळे भारतीय कांद्याला यंदा मोठी बाजारपेठ गमवावी लागली आहे. गडद लाल, हलका लाल, पांढरा, गुलाब, पुसा रत्नार, पुसा लाल, पुसा पांढरा गोल या जातींना मोठी मागणी आहे. आखाती देशांमध्ये बिर्याणी आणि इतर मांसाहारी पदार्थ भारतीय कांद्याच्या पेस्टशिवाय तयार होत नाही
