नाशिक : राज्य सरकार बरोबर होणाऱ्या बैठकीमध्ये व्यापाऱ्यांचा संप उद्या मिटला नाही तर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना ही दिल्लीमध्ये धडक देईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या लासलगाव येथे झालेल्या बैठकीमध्ये देण्यात आला आहे.
गेल्या बुधवारपासून म्हणजेच 20 सप्टेंबर पासून नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी कांद्याचे निर्यात शुल्क कमी करावे या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेऊन बंद सुरू केला आहे. या बंदमुळे मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे नुकसान होत आहे कृषी क्षेत्रातील जाणकारांच्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत दहा हजार मात्र कांद्याचे नुकसान झाले आहे. अशी माहिती या बैठकीमध्ये देण्यात आली आहे.
लासलगाव बाजार समितीच्या आवारामध्ये महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची बैठक झाली या बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे, जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते या बैठकीला शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर हजेरी लावली.
या बैठकीला संबोधित करताना महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले की, कांदा व्यापारी संघटनेने केलेली मागणी ही योग्य आहे कारण या मागणीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. निर्यात शुल्क वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणतेही दोन वाढीव पैसे मिळणार नाही . त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
म्हणूनच केंद्र सरकारने लावलेले निर्यात शुल्क हे तातडीने रद्द करावे अशी मागणी करून अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले की, उद्या मंगळवारी राज्य सरकारचे पणन मंत्री आणि व्यापारी असोसिएशन तसेच सहकार विभागातील अधिकारी यांची बैठक मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत जर कोणताही तोडगा निघाला नाही तर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना ही थेट दिल्लीला धडक दिली त्या ठिकाणी या मतदारसंघाचे खासदार तसेच केंद्रीय मंत्री यांनी हस्तक्षेप करून मार्ग काढला नाही तर दिल्ली येथे आंदोलन केले जाईल आणि जोपर्यंत निर्यात शुल्क मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत दिल्लीतून मागे फिरणार नाही असा इशारा दिला आहे.
या बैठकीमध्ये सर्वानुमते जोपर्यंत नाशिक जिल्ह्यामध्ये कांद्याचा भाव सहा हजार रुपये क्विंटल होत नाही तोपर्यंत नाफेड व केंद्र सरकारच्या संस्थांनी आता खरेदी केलेला कांदा हा बाजारात आणू नये असा ठराव मंजूर करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी करावी नाहीतर महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमकपणे त्यास उत्तर देईल असाही इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
