नाशिक : २०२३-२४ मध्ये एकूण कांदा उत्पादनात राज्याचा वाटा अंदाजे ३४ टक्के राहिला होता. मात्र केंद्र सरकारचे कांद्याबाबत धरसोड धोरण कांदा उत्पादकांना अधिक डोकेदुखी ठरत होते. अखेर आता राज्य सरकारनेच त्यावर उपाय शोधला असून कांदा धोरणठरविण्यासाठी सहा महिन्यांसाठी १९ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समितीचे अध्यक्ष राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल असतील. मात्र कांदा विकत घेणाऱ्या नाफेड, एनसीसीएफ संस्थांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असल्याने राज्य शासनाच्या समितीचे अधिकार मर्यादित असतील, असे दिसून येते.
देशाला लागणाऱ्या एकूण कांद्यापैकी ९० टक्के कांदा नाशिक जिल्ह्यातून पुरविला जातो. कांदा उत्पादनात राज्य अग्रेसर असूनही, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यामध्ये किमतीतील कमालीचा चढ-उतार, साठवणुकीसाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव, निर्यातीवर वारंवार घालण्यात येणारे निर्बंध आणि काढणीपश्चात नुकसान यांचा समावेश होतो.
त्याबरोबरच कांदा आयात-निर्यात धोरणात वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे कांद्याचा व्यापार विस्कळीत होऊन शेतकरी आणि व्यापारी आर्थिक अडचणीत येतात. त्याचमुळे आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, किंमत स्थिरीकरण, साठवणूक विस्तार, निर्यात प्रोत्साहन, बाजार सुधारणा आणि शेतकरी कल्याण उपायांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
समितीचे सदस्य असे..
पणन संचालक (पुणे), पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक, कृषी संचालक कृषी आयुक्तालय (पुणे), वखार महामंडळाचे सहसंचालक, कृषी विभागाचे सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सहसचिव, निवृत्त पणन संचालक डॉ. सुनील पवार, मुख्य सांख्यिकी अधिकारी कृषी आयुक्तालय (पुणे), लासलगावच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे विभागप्रमुख, अपेडाचे प्रादेशिक प्रमुख प्रशांत वाघमारे, कृषी पणन विभागाचे उपसल्लागार भावेशकुमार जोशी, मुंबई येथील जमलालाल बजाज मॅनेजमेंटचे संचालक, पुणे येथील कृषी बाजारतज्ज्ञ दीपक चव्हाण, प्रतिनिधी शेतकरी उत्पादक संघटना, पणन विभागातील तीन तज्ज्ञ व्यक्ती, पुणे येथील पणन संचालनालयाचे उपसंचालक.
