नाशिक (प्रतिनिधी) :- केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी देखील दिला जाणारा कांद्याचा भाव कमीच आहे, तसेच मूळ प्रश्‍न हा कांदा निर्यात शुल्काचा कायम असल्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये नाराजीच्या प्रतिक्रिया असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेच्या विविध नेत्यांनी दिलेली आहे.
तीन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात शुल्कामध्ये 40 टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्यामुळे तीव्र आक्रोश या निमित्ताने समोर आला. आज सातत्याने शेतकर्‍यांची नाराजी ही तिसर्‍या दिवशीदेखील सरकारच्या विरोधात कायम आहे. यातच मंगळवारी राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु निर्यात शुल्क वाढ मागे घेण्याचा मूळ प्रश्‍न हा कायमच राहिल्यामुळे शेतकर्‍यांची नाराजी वाढत आहे.
याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी सांगितले, की 2410 रुपये भावाने नाफेडमार्फत केंद्र सरकार कांदा खरेदी करणार आहे. हे सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. जेव्हा कांदा तीन ते दहा रुपये किलोने विकत होता. तेव्हा केंद्राने या भावाने कांदा खरेदी करायला हवा होता. आज कांदा निर्यात शुल्क लावले नसते तर 40 ते 50 रुपये किलोने कांदा विकला असता; मात्र केंद्र सरकार 24 रुपयांनी कांदा खरेदी करत आहे. म्हणजे मिळणार्‍या बाजार भावाच्या अर्ध्याच किमतीत ही खरेदी आहे. सध्या खरेदीच करायचा असेल कांदा तर तो पन्नास रुपये किलोने खरेदी करा. तेव्हाच शेतकर्‍यांच्या पदरामध्ये काही तरी पडेल.
महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी सांगितले, की शेतकर्‍यांची केंद्र आणि राज्य सरकारने घोर फसवणूक केली आहे व मुद्दा बाजूला सरून नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करणे म्हणजे केवळ एक लालूच दाखविल्यासारखा प्रकार आहे. शेतकरी बांधवांना दिलेला भाव हा अतिशय चुकीचा असून आजच्या परिस्थितीमध्ये किमान हा भाव पाच हजार रुपये क्विंटलप्रमाणे द्यायला हवा होता, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली आहे.
शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे नेते अर्जुन तात्या बोराडे यांनी सांगितले, की शेतकर्‍यांना कोणत्याही प्रकारचे स्वातंत्र्य केंद्र व राज्य सरकारकडून नाही. आज मुबलक कांदा बाजारात असतानादेखील विनाकारण बाऊ करून केवळ शहरातील मतदारांवर लक्ष केंद्रित करून घेतलेले निर्णय हे अतिशय चुकीचे आहेत, असे सांगून बोराडे पुढे म्हणाले, की या माध्यमातून सरकार शेतकर्‍यांची मुस्कटदाबी करीत आहे.
शेतकर्‍यांनी घेतलेले कर्ज कसे फेडावे? ज्यावेळी दोन पैसे शेतकर्‍याचे हातात येतील, त्याच वेळी शेतकर्‍यांचे कर्ज हे फेडू शकतात; परंतु त्या ठिकाणी देखील सरकारी हस्तक्षेप होतो आणि शेतकर्‍याला उपेक्षितच राहावे लागते, अशी खंत व्यक्त करून सरकारने आपला निर्णय परत घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
