नाशिक रोड (भ्रमर प्रतिनिधी):- सांगली जिल्ह्यातील कुरळप येथील निवासी आश्रम शाळेत अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा गंभीर गुन्हा २०१८ साली घडला होता.
एका निनावी पत्रामुळे समोर आलेल्या या संवेदनशील गुन्ह्याचा तपास करताना तत्कालीन एसडीपीओ व सध्या नाशिकचे पोलीस उपायुक्त किशोर काळे यांनी राजकीय दबाव झुगारून देत असाधारण तपास कौशल्य, कर्तव्यनिष्ठ सेवा तसेच सामाजिक न्यायासाठीच्या बांधिलकीसाठी केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक जाहीर झाले आहे.
पोलीस उपायुक्त काळे हे २०१८ मध्ये ईस्लामपूर येथे उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. हद्दीतील कुरळप पोलिस ठाण्यास २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी एक निनावी पत्र मिळाले.
त्या पत्रावर “हे पत्र केवळ महिला अधिकाऱ्यानेच उघडावे” अशी नोंद होती. त्या पत्रात मिनाई आश्रमशाळेचे संस्थापक अरविंद पवार व त्यांची सहायक मनीषा कांबळे यांनी ३० ते ४० अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
तसेच, तीन मुलींचे शोषण अद्याप सुरू असल्याचे नमूद केले होते. या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारीची माहिती मिळताच पोलीस उपनिरीक्षक पल्लवी चव्हाण व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विवेक पाटील यांनी तत्काळ इस्लामपूर उपविभागीय पोलिस अधिकारी श्री. किशोर काळे यांना कळविले.
श्री. काळे यांनी तात्काळ प्राथमिक चौकशी सुरू केली व महिला व बालविकास विभाग, सीडीपीओ अधिकारी, तसेच कुरळप पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी यांचा समावेश असलेली संयुक्त चौकशी पथकाची स्थापना केली. चौकशीत या आरोपांमध्ये सत्यता आढळली. आरोपींना राजकीय पाठबळ असल्याचे स्पष्ट झाले. पीडित मुली या गरिब व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील होत्या.
त्यांना धमक्या देऊन गप्प ठेवण्यात आले, तसेच पालक सामाजिक कलंकाच्या भीतीने मौन बाळगत होते. ही अमानुष कृत्ये शाळेच्या आवारात दीर्घकाळ चालू होती. प्रकरणाची पारदर्शक, संवेदनशील आणि परिणामकारक चौकशी होण्यासाठी उपविभागीय पोलिस अधिकारी किशोर काळे यांनी तीन विशेष पथके गठीत केली.
पथक क्र. १ ने पीडित मुलींच्या विश्वास व साक्ष संकलनासाठी - महिला पोलिस अधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र पथक स्थापन करण्यात आले. या पथकाने मुली व त्यांच्या पालकांचा विश्वास संपादन करून त्यांचे जबाब नोंदवले. नंतर प्रकरण उपविभागीय पोलिस अधिकारी सौ. शर्मिष्ठा वालावलकर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. त्यांनी या पथकाचे नेतृत्व चालू ठेवून, मानसशास्त्रज्ञांच्या उपस्थितीत मुलींची जबाबे घेऊन फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १६४ अंतर्गत न्यायालयात साक्ष नोंदविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली.
पथक क्र. २ ने घटनास्थळावरून पुरावे संकलन:
या पथकाने घटनास्थळावरून केसांचे नमुने, कपडे, बेडशीट, टॉवेल इत्यादी फॉरेन्सिक पुरावे गोळा केले. कारण या प्रकरणात कोणतेही फोटो वा व्हिडिओ पुरावे उपलब्ध नव्हते.
पथक क्र. ३ हे पथक उपविभागीय पोलिस अधिकारी काळे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत राहिले. त्यांनी राजकीय दबावाचा सामना करत, सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय साधून चौकशी पुढे नेली.
सौ. शर्मिष्ठा वालावलकर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि नंतर श्री. किशोर काळे यांनी प्रकरणाची पुढील चौकशी करून भारतीय दंड संहिता (IPC), पॉक्सो कायदा (POCSO Act) तसेच अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा या कलमांन्वये संपूर्ण आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले गेले. चार्जशीटनंतरचा सर्वात मोठा आव्हान म्हणजे पीडित मुली व साक्षीदारांचा आत्मविश्वास टिकवणे हे होते.
सततच्या समुपदेशन, पाठपुरावा व मदतीमुळे पीडितांनी न्यायालयात धैर्याने साक्ष दिली. शेवटी, दोन्ही आरोपींना भादंस व पॉक्सो कायद्यांखाली दोषी ठरवून, चार वेळा जन्मठेपेची शिक्षा आणि १,११,५०० रुपये दंड अशी शिक्षा न्यायालयाने दिली.
