केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली आहे. मागील सहा वर्षांपासून निष्क्रिय असणारे नोंदणीकृत 345 गैर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना यादीतून हटवण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
या राजकीय पक्षांनी 2019 पासून मागील सहा वर्षांच्या काळात एकही निवडणूक लढलेली नाही. तसेच या पक्षाची कार्यालये देखील भौतिक रुपयाने कुठेही स्थापित झालेली नाहीत.
देशातील विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील हे 345 राजकीय पक्ष आहेत. हा निर्णय पारदर्शकता आणि नोंदणीचा दुरुपयोग रोखण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या 2800 राजकीय पक्षांपैकी अनेक पक्षांनी आवश्यक अटी पूर्ण केल्या नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे.
यानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेत निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्याबरोबर भारत निवडणूक आयोगाने 342 नोंदणीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांना यादीतून हटवण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
अशा प्रकारच्या राजकीय पक्षांचा शोध घेण्यासाठी निवडणूक आयोग देशभरात एक सर्वे केला होता. या अभियानात 345 राजकीय पक्षांची ओळख पटवण्यात आली आहे.
संबंधित राज्य,केंद्रशासित प्रदेशांच्या सीईओंना अशा राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यानंतर या राजकीय पक्षांना त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी संधी देण्यात येणार आहे.
निवडणूक आयोग घेणार अंतिम निर्णय
कोणत्याही राजकीय पक्षाला आयोगाच्या यादीतून काढून टाकण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून घेतला जाऊ शकतो. देशात राजकीय पक्ष लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 कलम 29 ए च्या तरतुदींअंतर्गत निवडणूक आयोगासह नोंदणीकृत आहेत. या तरतुदीअंतर्गत कोणताही संघ राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणीकृत झाल्यानंतर कर सवलतीसारखे काही विशेषाधिकार मिळवतो.
दरम्यान, हा सर्वे देशातील राजकीय व्यवस्था साफ करण्यासाठी तसेच ज्या राजकीय पक्षांनी 2019 नंतर कोणतीही निवडणूक लढवलेली नाही अशा राजकीय पक्षांना यादीतून कढून टाकण्यासाठी करण्यात आला होता. या सर्वेच्या पहिल्या टप्प्यात 345 राजकीय पक्षांची ओळख झाली आहे.
