मुंबईत मराठी भाषिकांचा टक्का सातत्याने घसरत चालला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात मराठी माणसांना आता घर खरेदी करण्यासही नकार दिला जात आहे. अशा तक्रारी वाढल्या आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
बिल्डरकडून भाषा, खाद्य संस्कृती किंवा धर्म या कारणांमुळे जर मराठी माणसाला घर नाकारण्यात आले तर संबंधित बिल्डरवर थेट कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली.
मुंबईत हिंदी भाषिक आणि परराज्यातून येणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे. शहरात मराठी माणूस मात्र कमी होत चालला आहे. त्यामुळे मुंबईत मराठी अस्तित्वाचा आणि ओळखीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मराठी लोकांना मांसाहारी आहात म्हणून किंवा मातृभाषा मराठी आहे म्हणून घर खरेदी देण्यास नकार दिला जातो. अशा घटना वारंवार घडू लागल्या आहेत.
ठाकरे गटाचे आमदार मिलींद नार्वेकर यांना हा मुद्दा विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री देसाई यांनी मोठी घोषणा केली.
मराठी भाषिक नागरिकांना मुंबईत किंवा महाराष्ट्रात अन्य कुठेही घर नाकारण्यात आले तर संबंधित बिल्डरवर कारवाई करण्यात येईल.
मुंबई मराठी माणसांचीच आहे. त्यामुळे मुंबईत आणि राज्यात मराठी माणसाचा हक्क कुणीही नाकारू शकत नाही. मराठी माणसाच्या हक्कांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी महायुती सरकार घेईल अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
